राज्य केवळ कर वसुली करणार का?

चंद्रकांत पाटील यांचा सवाल

मुंबई (प्रतिनिधी) : दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर कमी करत राज्यातील जनतेला दिलासा दिला होता. परंतु महाराष्ट्राने अद्यापही व्हॅटमध्ये कपात केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आघाडी सरकारवर टीका केली आहे. सर्व जबाबदारी केंद्रानेच पार पाडावी आणि राज्याने केवळ कर वसुली करावी हे चालणार नाही, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

अबकारी करात कपात करतानाच केंद्राने राज्यांनीही व्हॅट कमी करावा, असे आवाहन केले होते. या आवाहनानंतर अनेक राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कमी करत आपल्या राज्यातील नागरिकांना दिलासा दिला होता. परंतु महाराष्ट्राने अद्यापही व्हॅटमध्ये कपात केलेली नाही. यावरून भाजपने महाविकास आघाडीवर टीकेचा बाण सोडला आहे.

मोदी सरकारने पेट्रोलच्या दरात पाच रुपये आणि डिझेलच्या दरात दहा रुपये सवलत दिल्यानंतर आता महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारनेही व्हॅटमध्ये कपात करून राज्यात अधिकची सवलत दिलीच पाहिजे, असे मत चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. आसाम आणि गोवा या छोट्या राज्यांना सवलत देणे परवडते तर महाराष्ट्र या सर्वात श्रीमंत राज्यालाही सवलत परवडली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही पेट्रोल डिझेलवरील करात कपात करून दिलासा द्यावा, अशी जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी कांगावा करून सर्व सवलत केंद्रानेच द्यावी असे सांगितले आहे. हा धक्कादायक प्रकार आहे. सर्व जबाबदारी केंद्रानेच पार पाडावी आणि राज्याने केवळ कर वसुली करावी हे चालणार नाही, असेही पाटील म्हणाले.

राज्यांकडून कपात

बुधवारच्या अबकारी कर कपातीमुळे देशभरात पेट्रोलचे दर ५.७ ते ६.३५ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचे दर ११.१६ ते १२.८८ रुपयांपर्यंत कमी झाले. त्यातच ज्या राज्यांनी अतिरिक्त मूल्यवर्धित कर लाभ दिला आहे त्यात कर्नाटक, पुडुचेरी, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा, आसाम, सिक्कीम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, चंदीगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि लडाख यांचा समावेश आहे.

ज्या राज्यांनी आतापर्यंत मूल्यवर्धित कर कमी केला नाही त्यात काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड आणि तामिळनाडू, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरळ, ओडिशा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे.

शुल्क बदलानंतर, राजस्थानमध्ये सर्वात महाग पेट्रोल १११.१० रुपये प्रति लिटर (जयपूर), त्यानंतर मुंबई (१०९.८ रुपये) आणि आंध्र प्रदेश (१०९.५ रुपये) या दराने विकले जाते. कर्नाटक (रु. १००.५८), बिहार (रु. १०५.९० ), मध्य प्रदेश (रु. १०७.२३) आणि लडाख (रु. १०२.९९) वगळता बहुतांश भाजप शासित राज्यांमध्ये इंधन १०० रुपये प्रतिलीटरच्या खाली आहे.