हायकोर्टाने उचलले कठोर पाऊल
मुंबई (प्रतिनिधी) : मनाई आदेश जारी केल्यानंतरही एसटी कामगार संघटनांनी संप सुरूच ठेवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने एसटी कामगारांचे नेते अजयकुमार गुजर यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे. ‘एसटी महामंडळ, राज्य सरकारमध्ये विलीन करावे’ ही कामगार संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. संपाची शक्यता लक्षात घेऊन एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. एसटी सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबरच्या आदेशाने कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली होती. तरीही संघटनांनी संपाची भूमिका घेतल्याने महामंडळाने तातडीने रिट याचिकेद्वारे हायकोर्टात धाव घेतली. अॅड. जी. एस. हेगडे यांच्यामार्फत न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाला संध्याकाळी ५ वाजता विषयाचे गांभीर्य सांगितले. त्यानंतर पुन्हा रात्री ८ च्या सुमारास याविषयी प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यापासून मनाई करणारा आदेश काढला.
हा आदेश धुडकावून कामगार संघटनांनी संप सुरूच ठेवला आहे. एसटी महामंडळातर्फे उच्च न्यायालयात गुरुवारी याबाबतची माहिती दिली. संपामुळे राज्यभरातील ५९ एसटी आगारे बंद राहिली आणि प्रवाशांचे हाल झाले,’ असे महामंडळाने न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने गुजर यांना नोटीस बजावली आहे. निर्देशानंतरही संप करणाऱ्या कामगारांवर कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई का करू नये?, अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे. अजयकुमार गुजर हे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस आहेत.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना आत्महत्या न करण्याची विनंती केली आहे. फडणवीस यांनी ट्विट करत ही विनंती केली आहे. ‘सततच्या समस्यांमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या वेदनादायी आहेत. पण आत्महत्येसारखे टोकाचे आणि चुकीचे पाऊल उचलू नका. आपण ही लढाई एकत्रित आणि भक्कमपणे न्यायालयात लढू’, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
