‘लाल परी’ संकटात

इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर

राज्य मार्ग परिवहन मंडळाची प्रवासी बस ही राज्यात ‘लाल परी’ म्हणून ओळखली जाते. ‘गाव तिथे एसटी” हे तर या महामंडळाचे ब्रीद वाक्य आहे. लाल परी ही लक्षावधी कुटुंबातली एक घटक बनली आहे. आर्थिक संकटाचे निमित्त सांगून लाल परी कायमची पंक्चर करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर महाराष्ट्रातील जनतेच्या दृष्टीने फार मोठे पाप ठरेल.

देशातील कोठेही सार्वजनिक बस प्रवासी सेवा फायद्यात नाही. सार्वजनिक बस सेवा ही काही नफा मिळविण्यासाठी सुरू केलेली नाही. सरकारची जबाबदारी म्हणून राज्यात व शहरात सार्वजनिक उपक्रमाच्या माध्यमातून बस सेवा चालवली जाते. एसटी महामंडळाकडे १८,६००हून अधिक बसेस आहेत. कोरोनापूर्व काळात रोज सत्तर लाख प्रवासी त्यातून जा-ये करीत असत. एसटी बसच्या जाळ्याने सारा महाराष्ट्र विणला गेला आहे. सात हजार कोटी उत्पन्न व आठ हजार कोटी खर्च अशी विचित्र कोंडी एसटी महामंडळाची झाली आहे. एके काळी नफ्यात असलेले महामंडळ २०१२नंतर तोट्यात गेले व त्यानंतर एसटी आर्थिक रुळावर कधी आली नाहीच. एवढे मोठे महामंडळ, थेट जनतेशी संपर्क. एसटीने हजारो गावे आणि लक्षावधी माणसे जोडली गेली आहेत. एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी या महामंडळाच्या सेवेत आहेत. एसटी स्थानकाच्या परिसरातील लक्षावधी लोकांचे संसार लाल परीवर अवलंबून आहेत.

एसटी महामंडळ गेल्या दहा वर्षांपासून तोट्यात आहे. कोरोनाच्या संकट काळात पोलीस, डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, एसटी व बेस्टचे चालक-वाहक नि कर्मचारी अहोरात्र कर्तव्य पालनात गुंतले होते. तीनशेहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाने वेढले, तर गेल्या वर्षभरात तीसहून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथील एसटी चालक दिलीप हरिभाऊ काकडे या ५६ वर्षांच्या चालकाने आत्महत्या केल्यावर तरी सरकारने आपल्या डोळ्यांवरची पट्टी दूर करायला हवी होती. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यातील बहुतेकांनी बसमध्ये किंवा स्थानकाच्या आवारात आपला प्राण सोडला. एवढे सारे भयावह होऊनही राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांना त्याचे काहीही सोयरसुतक नाही.

कोरोना काळात राज्यात बहुतेक भागात बस सेवा बंद होती, दुसऱ्या टप्प्यात मुंबईत बेस्टच्या मदतीला एसटीच्या एक हजार बसेस विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश, कोकणातून आणल्या होत्या. दर आठवड्याला चालक-वाहक बदलत असत. मुंबईला आलेले कर्मचारी आठवड्यानंतर आपल्या विभागात परत जात व नवीन टीम मुंबईला येत असे. या चालक-वाहकांची निवासाची, जेवण-खाणाची धड सोयही मुंबईत नव्हती. केवळ मुंबईकरांच्या सेवेसाठी सर्व त्रास सहन करीत एसटी कर्मचारी कोरोना काळात राबत होते. पण सरकारला त्याची आठवणही नाही.

एसटी कर्मचाऱ्यांना दहा-दहा महिने पगारच होत नसेल, तर त्यांनी घर कसे चालवावे? कर्जाचे हप्ते कसे फेडावे? मुळात पगार कमी आहे, त्यात वेगवेगळ्या कपातीही भरपूर आहेत. त्यांना त्यांचा पगार विचारला तर ते कसे जगतात, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी संप केला, तर त्याचा सहानुभूतीने विचार करण्याऐवजी २४ तासांत कामावर रुजू झाले नाहीत, तर मेस्मानुसार कारवाई करू, तुम्हाला नोकरीतून बडतर्फ करू, अशा धमक्या परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिल्या. राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता व वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचा एसटीने निर्णय घेतला, पण त्याने असंख्य कर्मचाऱ्यांचे समाधान झाले नाही. विदर्भ व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक आगारांमध्ये संप चालूच राहिल्याने ऐन दिवाळीत लक्षावधी प्रवाशांचे हाल झाले. परिवहनमंत्री हे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पालक आहेत, त्यांनी त्यांच्या संघटनेबरोबर थेट संवाद साधून मार्ग काढणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, पण आपण शिवसेनाप्रमुखांचे पाईक आहोत म्हणायचे व मराठी भाषिक एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर लगेच रुजू व्हा, अन्यथा बडतर्फ करू अशी धमकी द्यायची, ही मग्रुरीची भाषा झाली.

एसटी किंवा बेस्ट ही प्रवासी सेवा अत्यावश्यक सेवा आहे. पण या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना संप करण्याची पाळी का आली? मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत बेस्ट येते, गेली तीस वर्षे बेस्ट शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. बेस्टचा अध्यक्ष शिवसेनेचा आहे, मग बेस्ट डबघाईला का येते? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना शिवसेना सरकारमध्ये होतीच, तेव्हा परिवहन खाते शिवसेनेकडेच होते. दिवाकर रावते पाच वर्षे परिवहन मंत्री होते. आता गेली दोन वर्षे अनिल परब परिवहनमंत्री आहेत. गेली सात वर्षे हे खाते शिवसेनेकडे असताना एसटी डबघाईला का येते? नियोजनशून्य धोरण की अकार्यक्षम कारभार?

लाल परी ही महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे, मराठी माणसाच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे. हिरकणी, शिवशाही, शिवनेरी, अश्वमेध अशा नावाने वातानुकूलित आराम बस धावू लागली तरी, लाल परी ही मराठी माणसाच्या जीवनाशी जोडलेली आहे. एसटी कर्मचारी हे मराठीच आहेत. मग मराठी माणसाचे नाव घेत वाढलेल्या शिवसेनेकडून एसटीची उपेक्षा का व्हावी? महाविकास आघाडीचे सरकार आहे, असे वारंवार सांगतात, मग एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या का होतात? परिवहनमंत्री शिवसेनेचे आणि मुख्यमंत्रीही शिवसेनेचे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर लाल परीला आणि तिच्या कर्मचाऱ्यांना आधार दिला पाहिजे आणि एसटी सक्षम व भक्कम केली पाहिजे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक व्हावी, यासाठी परिवहनमंत्री कोकणात जाऊन ठिय्या मारून बसले होते, पोलिसांना आदेश देण्यात गुंतले होते, त्यांनी आपल्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी वेळ दिला असता, तर अनेकांचे जीव तरी वाचले असते.

sukritforyou@gmail.com