लसीकरण प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयाची भूमिका
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवण्याच्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट केली आहे. ही याचिका धोकादायक असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. हा एक अतिशय धोकादायक प्रस्ताव आहे. उद्या कोणीही इथे येऊन विरोध करू शकतो, की त्यांना महात्मा गांधी आवडत नाहीत आणि त्यांचे चित्र आमच्या चलनातून काढून टाका. हे आम्ही रक्त आणि घाम गाळून कमावले, अशी मागणी करू शकतो. मग त्यावर काय?, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती एन. नागरेश यांनी नोंदवले आहे.
यावर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या निकषांनुसार, चलनावर महात्मा गांधींचे चित्र छापले गेले आहे, तर पंतप्रधानांचे चित्र कोणत्याही वैधानिक तरतुदीच्या आधारावर लावलेले नाही, असे अधिवक्ता अजित जॉय यांनी उत्तर दिले. महाधिवक्त्यांनी या प्रकरणात जबाब नोंदवण्यासाठी आणखी वेळ मागितला. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी २३ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
याचिकाकर्त्यांने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना व्यक्तिगत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे, असं म्हटलं होते. सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्यानं खासगी रुग्णालयात जाऊन ७५० रुपये देऊन लस घ्यावी लागली. त्यामुळे मोदींना स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे याचिकाकर्ता पीटर यांनी म्हटले होते.