भारतमित्रांभोवती चीनचं नवं जाळं

प्रा. जनार्दन पाटील

चीनने भारताविरोधात केवळ लष्करी मोहीमच उघडली आहे, असं नाही तर धूर्त राजकीय चालींमधूनही तो भारताची चिंता वाढवत आहे. भूतान हे आतापर्यंत भारताचे मित्रराष्ट्र होते. भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर होती. डोकलामच्या निमित्ताने भारताने चीनला शह दिला होता; परंतु आता भूतान आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या आभासी बैठकीत झालेल्या कराराने भारताची चिंता वाढली आहे. या बैठकीत दोन्ही देशांदरम्यान अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या सीमा विवादांचं निराकरण करण्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. भारताने या करारावर भाष्य केलं नसलं तरी त्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाही. डोकलाम ट्राय जंक्शन येथे भारत आणि चीनच्या सैन्यादरम्यान ७३ दिवसांच्या संघर्षाच्या चार वर्षांनंतर दोन्ही देशांमध्ये हा करार झाला आहे. भूतानने दावा केलेल्या भागात चीनने रस्ता बनवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा डोकलामध्ये संघर्ष सुरू होता. डोकलाम घटनेनंतर चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे दोन्ही देशांसाठी सीमा सुरक्षेशी संबंधित आव्हानं उभी राहिली आहेत. ताज्या करारापूर्वी भूतान आणि चीनमध्ये कोणतेही राजनैतिक संबंध नव्हते, तर भारत-भूतानचे खूप जवळचे संबंध आहेत. या करारामागे चीनचा हेतू शुद्ध नाही. त्याला भूतान आणि भारत यांच्यात अंतर निर्माण करायचं आहे. भारत आणि भूतानमधली घनिष्ट मैत्री चीनला कधीच आवडली नाही.

चीनने १९५१मध्ये तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर भारताच्या दृष्टीनं भूतानचं महत्त्व वाढलं. चीन भूतानसोबत औपचारिक राजकीय आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित करण्यास उत्सुक आहे आणि काही प्रमाणात भूतानचे लोक चीनबरोबर व्यापार आणि राजनैतिक संबंधांनाही पाठिंबा देत आहे. त्यामुळे येत्या काळात भारतासमोर आणखी काही आव्हानं निर्माण होऊ शकतात. आता भारताने भूतानच्या चिंता दूर करण्यासाठी कठोर कृती करण्याची गरज आहे. २००० ते २०१७ दरम्यान, भूतानला भारताकडून सुमारे ४.७ अब्ज डॉलरची मदत मिळाली. ती भारताच्या एकूण परदेशी मदतीचा सर्वात मोठा वाटा होती. भारत हा भूतानचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०१८ मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण द्विपक्षीय व्यापार ९२२८ कोटी रुपये होता. भूतान आणि चीनदरम्यान चारशे किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. दोन्ही देशांमधला वाद मिटवण्यासाठी १९८४ पासून आतापर्यंत २४ वेळा चर्चा झाल्या. ज्या दोन ठिकाणांबाबत चीन आणि भूतान यांच्यात वाद आहे, त्यामध्ये भारत-चीन-भूतान ट्राय-जंक्शनचा २६९ चौरस किलोमीटरचा परिसर आहे. भूतानच्या उत्तरेला ४९५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचे जकारलुंग आणि पासमलुंग हे डोंगराळ भाग आहेत. चीन भूतानला ४९५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा परिसर देऊन त्याच्या बदल्यात २६९ चौरस किलोमीटर परिसर घेऊ इच्छितो.

चीन आपल्यापेक्षा कमकुवत राष्ट्रांसोबत नेहमीच द्विपक्षीय संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. आपल्या आर्थिक आणि लष्करी वर्चस्वाच्या बळावर त्यांच्याशी करार करून त्यांच्याकडून स्वतःच्या हिताचे हवे तसे निर्णय करून घेण्याचा चीनचा प्रयत्न असतो. भूतानच्या उत्तरेकडील सीमेवर दोन ठिकाणच्या भूभागांवर चीनचा दावा आहे. त्यामध्ये एक चुंबी घाटी आहे. त्याच्याजवळच डोकलाम येथे भारत आणि चीन आमने-सामने आले होते. चीन भूतानकडे चुंबी घाटीचा परिसर मागत आहे. त्याच्या बदल्यात भूतानला दुसरा एक वादग्रस्त भूभाग देण्याचा चीनचा विचार आहे. हा भूभाग चुंबी घाटीपेक्षा कित्येक पटींनी मोठा आहे, तर चीन मागत असलेला भूभाग हा भारताच्या सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या जवळ आहे. सिलीगुडी कॉरिडॉरला ‘चिकन नेक’ म्हणून संबोधलं जातं. भारतासाठी हा परिसर अत्यंत मोक्याचा आणि महत्त्वपूर्ण आहे. पूर्वोत्तर राज्यांकडे जाण्यासाठी हा भारताचा एकमेव रस्ता आहे.

चीन सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या जवळ आल्यास भारतासाठी तो गंभीर चिंतेचा विषय होईल. भारताच्या मुख्य भूमीपासून पूर्वोत्तर राज्यांच्या कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने हे धोकादायक ठरू शकतं. चीन लडाखमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती कायम राखण्याचा प्रयत्न करत आहे; पण भारत ठाम असल्यामुळे चीनने इतर ठिकाणी दबाव निर्माण करणं सुरू केलं आहे. भारत सतर्क न राहिल्यास चुंबी घाटीपर्यंत चीनचा रेल्वेमार्ग पोहोचू शकतो. चीन आधीपासूनच जवळच्या यातुंग रेल्वे लाइनच्या योजनेवर काम करत आहे. यातुंग परिसर हा चुंबी घाटीच्या तोंडाशीच आहे. सध्या भारताकडे या परिसरातला उंचवट्यांचा भाग आहे. त्यामुळे आपण सध्या मजबूत स्थितीत आहोत. करारानंतरही चीन थेट सिलीगुडी कॉरिडॉरपर्यंत पोहोचू शकत नसला तरी ट्रायजंक्शन परिसरात पोहोचल्यामुळे त्याचा त्यांना नक्कीच फायदा होऊ शकतो.

दुसरा मित्र बांगलादेश भारतविरोधी कारवायांमध्ये गुंतताना दिसत आहे. बांगलादेशमध्ये नुकतेच झालेले दुर्गापूजा मंडपांवरील हल्ले पूर्वनियोजित असल्याचं तिथल्या सरकारने म्हटलं आहे. तरी या भारत आणि बांगलादेशच्या संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या घटना आहेत. कोमिला जिल्ह्यासह बांगलादेशमधल्या इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिंदू समाजाची मोठी लोकसंख्या आहे. कोमिलाच्या ज्या भागात ही घटना घडली, तिथे अनेक दशकांपासून हिंदू आणि मुस्लीम सुसंवादानं राहात आहेत. १९७१मध्ये बांगलादेशला भारताने स्वातंत्र्य मिळवून दिलं. भारतीय लष्कराने यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तेव्हापासून भारत आणि बांगलादेशदरम्यान सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. तथापि, २०१९ मध्ये केंद्र सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर केल्यावर बांगलादेश आणि भारतादरम्यानचे संबंध ताणले गेले. त्यावेळी पंतप्रधान हसीना यांनी भारतातल्या उच्चायुक्तांना भेटण्यासही नकार दिला होता. या देशातल्या चिनी गुंतवणुकीला भारताचा विरोध असताना बांगलादेशने मात्र त्याचं समर्थन केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर ताजा हिंसाचार कोणतं वळण घेतो, ते पाहायचं.