Saturday, May 24, 2025

महामुंबईताज्या घडामोडी

मुंबईतील मालमत्ता कर ‘जैसे थे’च

मुंबई (प्रतिनिधी) : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईकराना खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयामुळे महानगर पालिकेला १ हजार ४२ कोटी रुपयांचा तोटा होणार असल्याचं बोलल जात आहे. सरकारचा हा निर्णय अपेक्षीतच असल्याने पालिकेने यापूर्वी जुन्या दराने बिले करदात्यांना पाठवली आहेत.



फेब्रुवारी महिन्यात महानगरपालिकेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र या निवडणुकीपूर्वी मतदार राजाला खूश करण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेनेने हा निर्णय घेतला असल्याचं बोलले जात आहे. महानगरपालिकेने वाढलेल्या रेडिरेकनरच्या दराने मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेने मालमत्ता करात १४ टक्क्यांची वाढ होणार होती. मात्र आता सुधारीत दरानुसार मालमत्ता कर आकारण्या संदर्भात राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थगिती दिली आहे.


मुंबईत ४ लाख २० हजारांच्या आसपास करदाते आहेत. तर, गेल्या आर्थिक वर्षात ५ हजार १३५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महानगरपालिकेला मिळाले होते.



सत्ताधाऱ्यांचा भुलभूलैया भाग दोन सुरू : शेलार


मुंबईतील घरांच्या मालमत्ता कराबाबत सत्ताधाऱ्यांचा भुलभूलैया भाग दोन सुरू असल्याची टीका भाजप आमदार आशीष शेलार यांनी केली आहे. मुंबईतील इमारतींच्या भांडवली मूल्यात सुधारणा न करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात झाला असून यामुळे मालमत्ता करातील वाढ वर्षभर टळली, असे सत्ताधारी सांगत आहेत. मात्र ५०० चौ. फुटांच्या घरांना करमाफ करणार होते त्याचे पुढे काय झाले? त्यामुळे ही नवी घोषणा म्हणजे ‘भुलभूलैया भाग दोन’ असल्याची टीका त्यांनी केली आहे. मुंबईतील ५०० चौ. फु.पर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ, अशी घोषणा शिवसेनेकडून मोठा गाजावाजा करीत करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात संपूर्ण कर माफ न करता मालमत्ता करातील केवळ सर्वसाधारण कर माफ केला. मात्र मालमत्ता करासोबत घेतले जाणारे इतर कर माफ झाले नाहीत, असेही शेलार म्हणाले आहेत. दरम्यान मुंबईत ५०० चौ. फु. पर्यंत एकुण १५,३६,३८० सदनिका असून या सदनिकेत मधून वर्षाला सरासरी ६७० कोटींचा कर जमा होतो. हा संपूर्ण माफ केला तर फक्त पहिल्याच वर्षी महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होईल. महत्वाचे म्हणजे कोरोना काळात तिजोरीत खडखडाट असताना बिल्डरांना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सूट देऊन कोट्यवधीची खैरात वाटणाऱ्यांनी मुंबईकरांचे ६७० कोटी माफ केलेले नाहीत, असे शेलार म्हणाले.

Comments
Add Comment