लोकल १०० टक्के सुरू, पण सर्वांसाठी कधी?

सारे व्यवहार ठप्प करणाऱ्या कोरोना महामारीचा विळखा हळूहळू सैल होत असून लवकरच सर्वकाही सुरळीत होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातही कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत चालली आहे. त्यात रुग्णांची आणि मृतांची संख्या देखील कमी होत चालली आहे. त्यामुळे राज्यातील आघाडी सरकारने सर्व निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. बेस्ट, एसटी बसेसबरोबरच, रेल्वेच्या लांब पल्ल्यांच्या गाड्या व लोकलसह सर्व सेवा पूर्वपदावर येत आहेत. अत्यावश्यक सेवेसोबतच आता कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन डोस घेतलेल्या लोकांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी सरकारने दिली आहे. त्यामुळे मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने मुंबईच्या लाईफलाईनबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्य सरकारकडून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली. मुंबईत लोकलने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता गुरुवार २८ ऑक्टोबरपासून मध्य आणि पश्चिम रेल्वेकडून मुंबई विभागात उपनगरीय रेल्वे सेवा पूर्वीप्रमाणेच म्हणजेच शंभर टक्के क्षमतेने सुरू केली जाणार आहे.

मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली लोकल परत पूर्ण जोमाने धावणार आहे. त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांचा प्रवास आता जलद होणार आहे. किंबहुना त्यांना इच्छितस्थळी इच्छित वेळी पोहोचता येणार आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता सरकारने २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन घाेषित करत रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद केली होती. नंतर १५ जून २०२० पासून अत्यावश्यक सेवा श्रेणींसाठी उपगनगरीय सेवा सुरू केल्या. त्यानंतर कोरोनाविषयक स्थितीत सुधारणा झाल्याने सरकारने १५ ऑगस्ट २०२१ पासून लसीचे दोन डोस घेतलेल्या प्रवाशांना रेल्वे प्रवास करण्याची मुभा दिली. लसीचे दोन्ही डोस झाल्यानंतर १४ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना युनिवर्सल पास दिला जातो, त्या आधारे लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी लोकलचा पास दिला जात होता. मात्र आता लसीकरणाचा वेग वाढल्यामुळे लोकल प्रवाशांची संख्याही वाढली आहे. हे पाहता राज्य सरकारने नवीन पत्रक काढले असून यानुसार ३ महिने, ६ महिने आणि वर्षभरासाठी लोकल पास देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राज्याच्या नव्या नियमांमुळे आता अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांनाही सर्वसामान्य प्रवाशांबरोबरच लसीकरणाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. यापूर्वी अत्यावश्यक सेवेवर विपरित परिणाम होऊ नये म्हणून अशा कर्मचाऱ्यांना लसीकरणातून सूट दिली गेली होती. मात्र आता लसीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्याशिवाय त्यांना रेल्वेचा पास मिळणार नाही. आवश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना आतापर्यंत त्यांनी लस घेतली आहे किंवा नाही हे न बघता रेल्वेचा पास देण्यात येत होता; परंतु आता लसीकरणाला सुरुवात होऊन बराच वेळ झालेला आहे. सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांमार्फत लसींचा पुरवठाही सुरळीत होत आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेशी संबंधितांना लस अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यानुसार अत्यावश्यक सेवेतील लोकांनाही लसीकरणाचे दोन डोस झाले असतील तरच युनिवर्सल पास उपलब्ध होणार आहे व लोकलचा पास काढता येणार आहे. मात्र नागरिकांची लोकलचे सिंगल आणि परतीच्या प्रवासाचे तिकीट देण्याची मागणी अद्यापही राज्य सरकारने मान्य केलेली नसल्याने प्रवाशांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. राज्याने केलेल्या सूचनेनुसार रेल्वेच्या लोकल शंभर टक्के सुरू करण्याचा निर्णय योग्य असला तरी तो फारच उशिरा घेण्यात आला. म्हणजेच हे उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली व नंतर गणेशोत्सव व नवरात्री असे सण येऊन गेले. त्यानंतर कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करीत होती; परंतु लोकांनी कोरोना निर्बंध आणि अटी – शर्तींचे योग्य तऱ्हेने पालन केल्याने तिसरी लाट येण्याची शक्यता मावळली असल्याचे सरकारच्या टास्क फोर्सचे मत बनले. त्यानुसार प्रथम शाळा, महाविद्यालये, नंतर मंदिरे उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे निर्णय घेतानाही सरकारने सर्वंकष विचार केलेला दिसला नाही. कारण शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जाणाऱ्या काही विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, पालक यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नव्हती. तसेच बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचेही लसीकरण झाले नसल्याने त्यांच्या लोकल प्रवासावर बंधने होती. आता सरकारने लसीकरण झालेल्या सर्वंनाच सरसकट लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील जनजीवन पूर्वपदावर येईल हे निश्चित. लोकांना कामधंदे सुरू करता येतील, उद्योग – व्यवसाय जोमाने सुरू होतील. पण हे सारे करताना ज्यांना काही कामानिमित्त नियमित नव्हे तर अधून-मधून आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करावा लागतो अशा लोकांचे हाल मात्र अद्यापही सुरूच आहेत. कारण एकवेळच्या प्रवासासाठी त्यांना नाहक संपूर्ण महिनाभराचा पास काढावा लागणार आहे व हा एक प्रकारे अन्याय किंवा शिक्षाच आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. नियमावली बनविताना संबंधितांनी व्यापक विचार केलेला दिसत नाही. या एका कारणामुळे लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे. म्हणजेच मुंबईकरांसाठी लोकल तर धावली, पण सर्वांसाठी नव्हे, हे दु:ख आहेच.