आर्यनच्या जामिनावर आज पुन्हा सुनावणी

मुंबई (प्रतिनिधी) : क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी आर्यन खान याला मंगळवारीही दिलासा मिळू शकला नाही. आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मुनमून धामेचा यांनी जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज सादर केले असून या अर्जांवरील सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. या तिन्ही अर्जांवरील उर्वरित सुनावणी आता बुधवारी दुपारी होणार आहे. हे तिघेही सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.


जामीन अर्जावर आर्यनतर्फे आज युक्तिवाद झाला, तर अरबाज मर्चंट आणि मुनमून धमेचा यांच्यातर्फे युक्तिवाद अपूर्ण राहिला. त्यामुळे तिन्ही अर्जांवरील पुढील सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे हे आता उद्या दुपारी करणार आहेत. आर्यनच्या वतीने सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला.


‘बाहेरच्या आरोप - प्रत्यारोपांशी आमचा काहीच संबंध नाही, हे आम्ही प्रतिज्ञापत्रावरही स्पष्ट केलेले आहे’, हे रोहतगी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी आर्यनच्या विरोधात केसच होऊ शकत नाही, असे नमूद केले.

Comments
Add Comment

सफाईच्या कामांचे ऑडिट करण्यासाठी आयआयटी मुंबईची मदत घेणार

मुंबई: मुंबईतील नालेसफाईच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असून ज्याठिकाणी मिठी नदीच्या कामासाठी नव्याने निविदा

महापालिका शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठी आता जेम पोर्टलवरून निविदा

मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये वितरीत केल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंची खरेदीची प्रक्रिया रद्द करून

महालक्ष्मी येथे लहान प्राणी, पक्ष्यांच्या मृतदेहांवर अंत्यविधीची सुविधा; लहान पाळीव प्राण्यांचे रुग्णालय लवकरच होणार सुरू

मुंबई: मुंबई महानगरपालिका आणि टाटा ट्रस्ट संचालित लहान प्राण्यांच्या रुग्णालयात लहान प्राणी व पक्ष्यांच्या

दिव्यांगांना शिक्षण, कौशल्य व रोजगाराच्या संधी देत मुख्य प्रवाहात आणण्यावर भर; दिव्यांग कल्याण विभाग आता दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग नावाने ओळखला जाणार

मुंबई: राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेत

शिधावाटप विभागाच्या धडक कारवाईत वरळीतील गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार उघड

मुंबई: वरळी परिसरात घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीवर शिधावाटप विभागाने धडक

राज्यातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे लवकर सर्वेक्षण

मुंबई : केंद्र शासनाचे धोरण आणि राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र 'टॉवर पॉलिसी' कशी