महाराष्ट्रात लसीकरणाची आश्वासक वाटचाल

तुषार पवार

कोविड-१९ प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत भारतानं १०० कोटी मात्रांचा अभूतपूर्व टप्पा ओलांडला. देशात १६ जानेवारीला लसीकरण मोहीम सुरू झाली, त्यानंतर या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा २७९ दिवसांचा प्रवास सोपा नक्कीच नव्हता. आपल्या भारताचं हे यश या प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबतच समन्वय आणि त्यांच्या योगदानाशिवाय शक्य नव्हतं.  याच संदर्भानं महाराष्ट्राचा विचार केला, तर राज्याचा वाटा आहे, तो सुमारे साडेनऊ कोटी मात्रांचा म्हणजेच जवळपास देशाच्या एकूण लसीकरणाच्या तुलनेत अंदाजे १० टक्के.

महाराष्ट्र हे देशात कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक फटका बसलेलं राज्य होतं. सर्वाधिक कोरोनाबाधित आणि कोरोना मृत्यू हे महाराष्ट्रातलेच. महत्त्वाचं म्हणजे, देशाची आर्थिक राजधानी असलेलं मुंबईसारखं शहर इथे असल्यानं राज्यात वेगानं लसीकरण होणं गरजेचं होतं. कारण त्यामुळेच कोरोनावर, संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासोबतच, या संसर्गानं मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मुंबईसह राज्य पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच रुळावर येणं गरजेचं होतं. अर्थात, ही वाटचालही तशी सोपी नव्हतीच, एकीकडे देशातल्या सर्वाधिक रुग्णसंख्येमुळे इथल्या आरोग्यव्यवस्थेवर आलेला ताणही अभूतपूर्वच होता. लसीकरणासाठी हीच ताणात आलेली आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षमतेनं आणि नियोजनपूर्वकपणे वापरण्याची गरज होती. एकीकडे लसीकरणात शहरातून मिळणारा उत्तम प्रतिसाद आणि दुसरीकडे आदिवासी आणि ग्रामीण भागात समज-गैरसमज आणि दुर्मगमतेच्या कारणामुळे लसीकरणाला मिळणाला अल्प प्रतिसाद, अशी परस्परविरोधी आव्हानं होती.

लसीकरण मोहिमेतल्या महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा विचार केला, तर केंद्र सरकारचं राज्य सरकारसोबतचं समन्वयपूर्वक सहकार्य, आरोग्य यंत्रणांमधल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांची वचनबद्धता, नागरिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद अशा विविध घटकांचा, अगदी सुरुवातीपासूनच अंतर्भाव असल्याचं दिसतं. मुळात अशा प्रकारची लसीकरण मोहीम ही संपूर्ण देशासाठीच नवी होती आणि त्यामुळेच या मोहिमेच्या नियोजनातच तिचं यश ठरणार होतं. इथं केंद्र सरकारनं पालकत्वाची भूमिका घेत लसीकरणासाठीची मानक मार्गदर्शक तत्त्व, लसीकरण केंद्रांची उभारणी, शीतगृह साखळी व्यवस्थांची उभारणी, लसीकरणासाठी कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण इतकंच नाही, तर लसीकरणासाठी विविध व्यासपीठांसाठीचं आवश्यक साहित्य आणि मार्गदर्शन अशा सर्वच पातळ्यांवर थेट मदत, सातत्यपूर्ण आढावा, उपाययोजनांमधलं सहकार्य, लसीकरणात राज्यांना वेळोवेळी आलेल्या समस्या आणि त्यांच्या मागण्या पुढाकारनं सोडवण्यासाठी दिलेलं प्राधान्य कामी आलंय. स्वाभाविकपणे सर्वाधिक कोरोनाबाधितांचं राज्य म्हणून केंद्र सरकारच्या या नियोजनाचा सर्वाधिक उपयोग महाराष्ट्राला होऊ शकला आहे. त्यामुळे राज्यात आज ३ हजार ५०० हून अधिक शीतगृह साखळी केंद्रांची मजबूत व्यवस्था उभी राहिली आहे. ही सगळी केंद्र पुरेशा वॉकिंग कुलर, वॉकिंग फ्रीजर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्सेस आणि व्हॅक्सिन कॅरिअरनं सुसज्ज आहेत.

लसीकरणात १ कोटी, २ कोटी आणि ३ कोटी लसमात्रांचे टप्पे देशात प्रथम महाराष्ट्राने पार केले. दखल घेण्याजोगी गोष्ट अशी की, डिसेंबरपर्यंत देशातल्या १०० कोटी नागरिकांना लसींच्या दोन्ही मात्रा देण्याचं उद्दिष्ट आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या लोकसंख्येचं लसीकरण वेगानं होण्याची गरज आहे. सध्या राज्यात २ कोटी ९३ लाखांहून अधिक जणांना लसीच्या दोन्ही मात्रा मिळाल्या आहेत. देशाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेनं केंद्र सरकारनं राज्यासोबत ठेवलेला समन्वय आणि गरजेनुसार लसींचा केलेला समन्यायी पुरवठा याचंच हे फलित म्हणता येईल.

इथे जेव्हा लस पुरवठ्याचा उल्लेख होतो, तेव्हा राज्याच्या गरजेला केंद्र सरकारनं विविध स्वरूपात दिलेला प्रतिसाद महत्त्वाचा आहे.लसीकरण मोहिमेला सुरुवात करतानाच राज्यांची लोकसंख्या, तिथल्या कोरोनाबाधितांची संख्या आणि राज्यांची लसीकरण क्षमता या निकषावर लसपुरवठा करायचं धोरण केंद्र सरकारनं अवलंबलं. साहजिकच  कोरोना संसर्गाचा देशात शिरकाव झाल्यापासून कोरोनाबाधितांची सर्वाधिक संख्या असलेला महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर होता. महाराष्ट्राच्या गरजेनुसार सुरुवातीच्या काळात एप्रिलच्या मध्यापर्यंत केंद्र सरकारनं राज्याला ५४ लाख लसींचा पुरवठा केल्याची माहिती तत्कालीन माहिती प्रसारणमंत्र्यांनी दिली होतीच. याशिवाय, केंद्र एप्रिल महिन्यात राज्याच्या नियमित कोट्यात केंद्र सरकारनं दहा लाख मात्रांची वाढही केली होती. ऑगस्ट महिन्यातही नियोजित पुरवठ्याच्या तुलनेत राज्याला १४ लाखांहून जास्त अतिरिक्त लसमात्रा दिल्या गेल्या होत्या. यासोबतच अलीकडेच सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकार आणि खासगी रुग्णालयं मिळून १ कोटी ९२ लाख लस मात्रा पुरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला होता.

या सगळ्यांचा कालानुक्रमे विचार केला, तर कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाल्यानंतर राज्याला योग्य प्रमाणात मिळालेल्या लसी आणि त्याच दरम्यान केंद्र सरकारने लस देण्यासाठी टप्प्याटप्प्यानं जाहीर केलेला प्राधान्यक्रम याचा राज्याला कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यात उपयोग झालेला दिसतो. शिवाय, दुसऱ्या लाटेला सुरुवात होत असतानाच राज्यातल्या आरोग्य यंत्रणेतल्या आणि आघाडीवर राहून काम करत असलेल्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण होऊ शकलं होतं. ही व्यवस्था केवळ रुग्णांवरच्या उपचारांसाठीच नाही, तर लसीकरण मोहिमेसाठी कामी येऊ शकली होती. दुसरी बाब म्हणजे, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यानच आधी ४५ वर्षांपुढच्या आणि त्यानंतर १८ वर्षांपुढच्या प्रौढ नागरिकांना लस द्यायचं, नियोजन केंद्र सरकारनं केलं. त्या नियोजनाआधारेच राज्याला लसीकरणाचा वेग वाढवत या संसर्गावर आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यंवर नियंत्रण मिळवता आलं आहे.

या लसीकरण मोहिमेत महाराष्ट्रातल्या विविध क्षमतांचाही पुरेपूर वापर झाल्याचं आणि त्यादृष्टीनं केंद्र सरकारचं सहकार्य मिळाल्याचंही दिसतं. देशात सध्या भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन, सीरम इन्स्टिट्यूटची कोव्हिशिल्ड आणि रशियाची स्पुटनिक अशा तीन लसी प्रत्यक्षात लसीकरणासाठी वापरल्या जात आहेत. आज आपण जेव्हा १०१ कोटी लसमात्रांच्या पुढे गेलो आहोत, त्यात कोविशिल्डचा वाटा ८९ कोटींहून अधिक आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, आपल्या लसीकरण मोहिमेत इतका मोठा वाटा देणारी ही लसनिर्मिती महाराष्ट्रात होते आहे. त्यासाठी इथलं औद्योगिक सहकार्यपूर्ण वातावरण आणि त्याला केंद्रानं दिलेलं पाठबळ महत्त्वाचं ठरलंय. लसीचं संशोधन आणि निर्मितीच्या टप्प्यावर केंद्र सरकारनं सीरम इन्स्टिट्यूटला ३००० कोटी रुपयांची आर्थिक मदतही जाहीर केली होती. याशिवाय लसींचं उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीनं सातत्यानं आढावा घेत गरजचेचं सहकार्य केलं आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, वैद्यकीय संशोधनातली देशातली एक महत्त्वाची संस्था असलेल्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या उपलब्ध क्षमतांचा वापर करून घेणंही केंद्र सरकारला महत्त्वाचं वाटलं. केंद्र सरकारनं हाफकिन संस्थेला भारत बायोटेककडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण पद्धतीनं कोव्हॅक्सिन लसीचं उत्पादन घ्यायला मान्यता दिली आहे. यासाठी संस्थेला एक वर्षाचा कालावधीही दिला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, यासाठी आवश्यक अनुभवी आणि प्रशिक्षित तंत्रज्ञ पुरवण्यासाठी सहकार्याचा हातही पुढे केला आहे.थोडक्यात म्हणायचं तर, कोरोनाविरोधातला हा लढा जितका आरोग्याच्या पातळीवरचा आहे, तितकाच तो आर्थिक पातळीवरचाही आहे आणि त्यात महाराष्ट्राचं उभं राहणं हे राज्यासह देशासाठीही महत्त्वाचं आहे. त्यादृष्टीनं केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सोबत घेत इथल्या आरोग्य यंत्रणा आणि नागरिकांच्या परस्पर सहकार्यानं राबवलेली लसीकरण मोहीम सर्वांसाठी आश्वासक ठरली आहे, हे निश्चित.