नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक ठरवताना आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा नेमकी आली कुठून? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ठरवली आहे, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केले आहे. हे आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आले आहे.
ओबीसी आरक्षण देताना क्रिमिलेअर ठरविण्यासाठी मर्यादा आहे, तीच केंद्र सरकारने याबाबत विचारात घेतल्याचे दिसत आहे. पण सुप्रीम कोर्टाने त्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या लोकांच्या क्रयशक्तीचा विचार करता, यामध्ये असमानता निर्माण होत असल्याचे सांगत याबद्दल काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
