‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद’

सेवाव्रती : शिबानी जोशी

राष्ट्रीय भावना आणि राष्ट्रप्रेमाच्या समविचारातून अनेक संघटना देशभरात काम करत असतात. त्या संघटनांनी एकत्रितपणे काम केले, तर त्यांच्या कार्याला एक ठोस राष्ट्रीय आकार मिळतो तसेच समान विचार असलेले काम अधिक गतीने पुढे नेता येते. हेच वकिलांची संघटना असलेल्या ‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदे’च्या बाबतीत घडले.

१९७५ ते १९७७ या दरम्यान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल अशा राज्यांमध्ये वकिलांनी एकत्रित येऊन वकिलांसाठी तसेच सामान्य जनतेला कायद्याची माहिती व्हावी, यासाठी काम करायला सुरुवात केली होती. आणीबाणीच्या काळात सर्वसामान्यांच्या राज्यघटनेतील अधिकारांवर गदा, वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आले होते. अशा वेळी समविचारी वकिलांनी एकत्र यावं, यासाठी १९७७मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रवादी वकील मंचासहित काही संघटना काम करू लागल्या होत्या. ऐंशीच्या दशकात नागपूरमध्ये ज्युनियर लॉयर्स फोरमच्या माध्यमातून काम सुरू झालं होतं, केरळमधल्या अर्नाकुलम येथे १९८७मध्ये काम सुरू झाले होते. १९९२मध्ये संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते दत्तोपंत ठेंगडी ज्यांना अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचे स्फूर्तिस्थान म्हणता येईल, त्यांच्या आणि अन्य वकिलांच्या चर्चेतून या सर्व संघटनांना एकत्रित रूप देऊन एक शिखर संघटना स्थापित करावी, असा विचार पुढे आला आणि ‘अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद’ स्थापन झाली. राष्ट्राच्या प्रतिमेशी सुसंगत आणि भारतीय परंपरेच्या अनुरूप अशा न्यायिक व्यवस्थेसाठी काम करण्याचा हेतू मनात ठेवून यानंतर प्रत्येक राज्यात संघाच्या रचनेनुसारच राज्य, प्रांतवार काम सुरू झालं. आपल्या देशातील राजेशाही पद्धतीमध्ये न्यायव्यवस्थेला मोठे स्थान होते. आपल्याकडे चंद्रगुप्त मौर्यापासून न्याय व्यवस्था होती. अगदी पेशवेकाळातील रामशास्त्री प्रभुणेपर्यंत आपल्याकडे त्याचा वारसा आहे. रामशास्त्री यांनी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता नारायणराव पेशव्यांच्या मृत्यूला रघुनाथराव पेशव्यांना जबाबदार मानून मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. असा समतोल न्याय देणाऱ्या वकिलांची परंपरा आपल्याला आहे. त्यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग न होता जनतेला त्यांचा योग्य लाभ मिळावा, यासाठी काम करण्याची गरज आहे.

ब्रिटिश साम्राज्यात ब्रिटिशांनी आपल्याकडे कायदे केले. आपले अनेक कायदे आजही ब्रिटिशकालीन आहेत आणि त्यात भारतीय परंपरा, लोकजीवन याचा विचार करून मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे, कारण ‘आडात नाही, तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ त्यामुळे कायद्यांवर मूलभूत काम करण्याची गरज आहे. त्यावरही परिषद विचार करत आहे. वकिलांना राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून उद्बोधन मिळावे, हा परिषदेचा हेतू आहे. दत्तोपंत ठेंगडी यांनी स्वतः कायद्याचे शिक्षण घेतले होते. त्यामुळे वकिली पेशातील आव्हाने आणि कायद्याचे महत्त्व त्यांना माहीत होते. न्याय केंद्राच्या माध्यमातून गरजूंना न्यायविषयक सल्ला देण्याचं काम केले जाते. कायदेविषयक ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी कॅम्प भरवले जातात. विशिष्ट वर्गाच्या लोकांसाठी असणारे कायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवणे, त्यांच्या वैयक्तिक हक्कांची जाणीव करून देणे यासाठी विविध ठिकाणी कॅम्प आयोजित केले जातात. एखादा मंजूर झालेला नवीन कायदा किंवा जुन्या कायद्यातील सुधारणा यांच्यावर चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ, महिला तसेच नवोदित वकिलांसाठी स्टडीसर्कल आयोजित केले जातात. समाजात अनेक वेळा शोषित, पीडित, शेतकरी, महिला अशांवर अन्याय होतो, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पीआयएल म्हणजेच जनहित याचिका खूप उपयोगी ठरते. अशा याचिका दाखल करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील वकिलांकडून सहाय्य केले जाते. अशा पीआयएलच्या माध्यमातून अनेक समस्यांवर तोडगा मिळवण्यात आला आहे. याशिवाय, स्टडीज अँड रिसर्च ग्रुपही कायद्यांवर काम करण्यासाठी कार्यरत आहे. दरवर्षी परिषदेच्या प्रत्येक शाखेमध्ये पाच ते सहा कार्यक्रम अनिवार्यपणे साजरे केले जातात. दर १२ जानेवारीला युवा दिन, ८ मार्च रोजी महिला दिनाला महिला वकिलांसाठी कार्यक्रम, १४ एप्रिलला सामाजिक समरसता दिनानिमित्त स्पर्धा व्याख्यान आयोजन, ७ सप्टेंबरला परिषदेचा स्थापना दिन, २६ नोव्हेंबरला घटना दिन आयोजित करून कायद्याविषयी माहिती, प्रसाराचे काम केले जाते. तसेच दरवर्षी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, राष्ट्रीय परिषद आणि दर तीन वर्षांनी राष्ट्रीय अधिवेशन बोलावून देशभरातील अधिवक्ता एकत्र जमतात व राष्ट्रीय तसेच स्थानिक विषयांवर चर्चा करून ठराव संमत करतात व ते मार्गी लागण्यासाठी विधानसभेत व संसदेत विचार करण्यासाठी पाठपुरावा करतात.

‘न्याय प्रवाह’ या नावाचं इंग्रजी आणि हिंदीतून त्रेमासिकही परिषदेतर्फे प्रकाशित केले जाते. यामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञांचे लेख, नवीन कायद्यांची माहिती तसेच वकिलांना प्रॅक्टिससाठीचे नियम, बार कौन्सिल असे कायदेविषयक विविध प्रकारचे माहितीपूर्ण लेख प्रकाशित होतात. यामध्ये मानवाधिकार, कोर्टात चालणाऱ्या केसमध्ये मीडियाचा हस्तक्षेप, रेल्वे कॉम्पेंसेशन अशा विविध विषयांवर अतिशय उपयुक्त लेख ज्येष्ठ वकील लिहितात. अगदी रॉयल कोर्ट ऑफ इंग्लंडसारख्या परदेशी न्यायालयांची माहिती देणारे लेखसुद्धा ज्येष्ठ वकील यात लिहीत असतात. कोविड काळातही परिषदेचा चंदिगड, दिल्ली, आंध्र प्रदेशमधील शाखांनी ऑनलाइन लेक्चरच्या माध्यमातून माहिती देण्याचे काम सुरूच ठेवले होते. गेल्या मे महिन्यात दिल्ली शाखेने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे कोरोनावर आधारित व्याख्यान आयोजित केले होते. तसेच पाकिस्तानात बंदिवान असलेले कुलभूषण यांच्या मुद्द्यावरही ज्येष्ठ वकिलांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आलं होतं. चंदिगड शाखेतर्फे विधि महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातात. दिल्ली विभागातर्फे गेल्या वर्षी कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर तसेच व्हर्च्युअल क्रिमिनल मूट कोर्ट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. मुंबई विभागातर्फे गेल्या तीन वर्षांत ज्येष्ठ वकिलांची जवळजवळ ३५ विविध टॉपिकल व्याख्याने आयोजित करण्यात आली. कायद्याची भाषा क्लिष्ट आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळे कायदा साध्या भाषेत समजावून सांगण्याचं कामही केलं जातं. पुण्यात कायदेविषयक सल्ला देण्यासाठी जवळजवळ १६ न्याय केंद्र कार्यरत आहेत. ठाणे विभागातही परिषदेचे काम जोमाने चालत आहे. कोविड काळामध्ये गरजू वकिलांना आर्थिक मदत द्यावी, यासाठी सरकारने बार कौन्सिलकडे निधी द्यावा, अशी मागणी परिषदेने मांडली होती.

कोविड काळात न्यायविषयक काम ऑनलाइन चालू होते. पण जिल्हास्तरावरील न्यायालयात ई-लायब्ररी, इंटरनेट कनेक्शन अशा सोयी उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे कामकाजात अडथळा येत होता. या सोयी नीट उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली होती. याशिवाय जिल्हा तसेच उच्च न्यायालयात वैद्यकीय सुविधा सुरू करावी, अशी मागणीही परिषदेतर्फे करण्यात आली होती. न्यायव्यवस्थेला आपण लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ मानतो परंतु किचकट कायदे, महागडी न्यायप्रक्रिया यामुळे आपल्याकडे शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये, अशी म्हण अस्तित्वात आली आहे. म्हणूनच कायद्याचं सोप्या भाषेत ज्ञान उपलब्ध व्हावं, योग्य सल्ला मिळावा, तरुण, होतकरू वकिलांनाही एथिकल प्रॅक्टिस कशी करावी, याचा सल्ला मिळावा, यासाठी परिषद प्रयत्न करत असते. न्यायप्रक्रिया आणि त्या चालवणाऱ्या व्यक्ती तसंच न्याय मागणाऱ्या व्यक्ती या सर्वांचंच उद्बोधन व्हावं, यासाठी अधिवक्ता परिषद कार्यरत आहे. ‘न्याय मम धर्म:’ हे बोधवाक्य घेऊन अधिवक्ता परिषद भारतीय मूलतत्वावर आधारित न्याय्यव्यवस्था निर्माण करावी, यासाठी कटिबद्ध आहे.

joshishibani@yahoo.com