आता आमदारांचा विकासनिधी चार कोटी
मुंबई : राज्यातील आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने दस-याच्या पूर्वसंध्येला आणि ऐन दिवाळीच्या तोंडावर विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या विकास निधीत १ कोटींची घसघशीत वाढ केल्यामुळे सर्व आमदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सध्या राज्यातील विधानपरिषद तसेच विधानसभेच्या आमदारांचा विकास निधी ३ कोटी रुपये आहे. त्यात १ कोटीची वाढ करण्यात आल्यामुळे तो आता चार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. वाढीव निधीच्या माध्यमातून आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे पूर्ण क्षमतेने करता यावीत, हा या निर्णयामागील हेतू आहे. वाढीव निधीचा उपयोग विशेषत: शाळा, अंगणवाडी, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी अशा सार्वजनिक उपक्रमांची डागडुजी तसेच बांधणी करण्यासाठी करण्यात येतो.
दुसरीकडे याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीमध्ये एक कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. ही वाढ करताना बांधकाम व इतर साहित्याच्या दरात वाढ झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले होते. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सन २०२१चा अर्थसंकल्प सादर करताना स्थानिक विकास निधीमध्ये वाढ करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. मात्र, कोरोना महामारीमुळे हा विकास निधी देणे शक्य झाले नव्हते. अजितदादांनी हा निर्णय घेतल्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी आमदारांमध्येही आनंदाचे वातावरण असून दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला त्यांना मोठे गिफ्ट मिळाले आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून राज्यासह देश कोरोना संकटाचा सामना करत आहे. या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खासदारांचा विकास निधी गोठवला आहे. त्यामुळे स्थानिक विकास कामांसाठी खासदारांकडे कोणताही निधी उपलब्ध नाही. मात्र राज्यातल्या आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक कोटीची वाढ करुन तो चार कोटी रुपये केला आहे. आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत वाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेच्या विकासांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
विधानसभेतील २८८ आणि विधान परिषदेतील ६२ अशा एकूण ३५० आमदारांना ३५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व आमदारांना मिळून आता प्रत्येकवर्षी एकूण १४०० कोटी रुपयांचा स्थानिक विकास निधी मिळणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतील वाढीची आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. त्याचबरोबर आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून, प्रत्येकी एक कोटीचा निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास आमदारांना परवानगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती.