नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पहिल्या दोन टप्प्यात २८ कोळशाच्या खाणींचा यशस्वी लिलाव केल्यानंतर, कोळसा मंत्रालयाने ४० नवीन कोळसा खाणींची (कोळसा खाणी विशेष तरतूद कायद्यांतर्गत २१ नवीन खाणी आणि एमएमडीआर कायद्याच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत १९ नवीन खाणी) लिलाव प्रक्रिया सुरू केली . यापूर्वीच्या टप्प्यातील कोळशाच्या खाणी धरून एकूण ८८ कोळसा खाणी लिलावासाठी उपलब्ध केल्या जातील. दरम्यान, आत्मनिर्भर भारतासाठी आयात कमी करण्यावर भर असल्याचे केंद्रीय कोळसा, खाण आणि संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशीयांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कोळसा मंत्रालय आणि केंद्र सरकार कोळसा क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी संसाधने खुली करत आहेत. कोकिंग कोल ब्लॉक्ससाठी प्रोत्साहन देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. या उपाययोजनांमुळे संभाव्य बोलीदारांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल, असे जोशी म्हणाले. दरम्यान, कोळसा क्षेत्र पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यात मोठी भूमिका बजावेल, असे कोळसा, खाण आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब पटेल दानवे यांनी सांगितले.
कोळसा उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील
सर्व उपलब्ध स्रोतांकडून औष्णिक विद्युतउत्पादन केंद्रांकडे येणारा कोळसा पुरवठा वाढल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. कोल इंडिया लिमिटेडसह इतर स्रोतांकडून होणारा एकूण कोळसा पुरवठा दोन दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त नोंदवल्याचे मंत्र्यांनी केला आहे. विद्युत उत्पादन केंद्रांकडे पुरेसा कोळसा साठा असावा म्हणून या केंद्राकडे अधिक कोळशाचा पुरवठा व्हावा याची काळजी घेतली जाईल असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले.
