सुकृत खांडेकर
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झाले आणि सुरुवातीपासूनच राजभवन आणि मंत्रालय असा संघर्ष सुरू झाला. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे कोणी आपले राजकीय शत्रू आहेत, अशी भावना महाआघाडीच्या नेत्यांच्या रोमारोमांत भिनली आहे. खरे तर राज्याला भगतसिंह कोश्यारींसारखा विद्वान राज्यपाल मिळणे हे राज्याच्या बारा कोटी जनतेचे भाग्य आहे. पण शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना खलनायक ठरवले आहे. ज्यांना कोश्यारी यांचा अनुभव, त्यांची विद्वत्ता आणि सर्वांना समजून घेण्याचा त्यांचा मृदू स्वभाव ठाऊक आहे, ते कधीच महाआघाडीच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवणार नाहीत.
गेल्या दोन वर्षांत ठाकरे सरकार सत्तेला चिकटून राहिले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सरकार पाडण्याचा जरासुद्धा प्रयत्न केला नाही. उलट कोविड आणि लाॅकडाऊनच्या काळात जनतेच्या समस्या आणि भावना सरकारपर्यंत प्रभावी मांडण्याचे काम भाजपने केले. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व प्रवीण दरेकर, चंद्रकांतदादा पाटील, आशीष शेलार, चित्रा वाघ, अतुल भातखळकर अशा भाजपच्या तोफा सतत ठाकरे सरकारवर डागल्या जात आहेत व त्यात हे सरकार अक्षरश: होरपळून निघत आहे. आपले अपयश, आपली अकार्यक्षमता आणि आपल्या चुका झाकण्यासाठी ठाकरे सरकारमधील नेते सतत राज्यपालांना दूषणे देत असतात. राज्यपालपद हे घटनात्मक पद आहे, त्याचा मान सरकारने व सत्ताधारी पक्षाने राखला पाहिजे, असा दंडक आहे. पण स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नाना पटोले, एकनाथ शिंदे हे आपल्या पक्षाच्या वतीने सतत राज्यपालांवर आरोप-प्रत्यारोपांचे खेळ खेळत असतात. विधानसभा अध्यक्षांच्या निवड प्रक्रियेपासून राज्यपाल व ठाकरे सरकार यांच्यातील कटुता खूपच वाढली आहे आणि राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांची परस्परांविषयी मने कलुषित झाली आहेत.
विधानसभा निवड प्रक्रियेच्या बदललेल्या नियमांना राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आणि महाआघाडीचे बिंग फुटले. आदल्या दिवशी ठाकरे सरकारमधील तीन मंत्री राज्यपालांना भेटून विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने घेण्यास संमती द्या, अशी विनंती करायला गेले. पाच दिवसांच्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड करण्याचा ठाकरे सरकारने घाट घातला होता. पण अधिवेशनाच्या पाच दिवसांच्या कार्यक्रमात अध्यक्षांची निवड याचा उल्लेखच नव्हता. विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी मतदानाने करावी, असा प्रस्ताव विधानसभेने संमत केला व राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठवला. मुळात ऐनवेळी नियमात असा बदल का केला? तसा बदल करण्याची सरकारवर पाळी का यावी? मतदान झाले, तर सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष निवडून येणार नाही, अशी सरकारला भीती वाटली होती का…?
राज्यात शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीनचाकी सरकार स्थापन झाले तेव्हा मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला, उपमुख्यमंत्रीपद व गृहमंत्रालय राष्ट्रवादी काँग्रेसला व विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसला असे वाटप झाले होते. सरकारमधील सर्वोच्च सत्तापदे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपापसांत वाटून घेतली. पण भाजपला दूर ठेऊन राज्यात सरकार चालवायचे म्हणून काँग्रेसने सत्तावाटप निमूटपणे सहन केले. राष्ट्रवादीत शरद पवार, अजितदादा, छगन भुजबळ असे एकशे एक दिग्गज नेते आहेत. त्यांच्यापुढे सौदेबाजी करायला काँग्रेस कमीच पडली. काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांना विधानसभा अध्यक्षपद मिळाले होते. पण त्यांनाही मंत्रीपद व प्रदेशाध्यक्ष पदांत जास्त रस होता. त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यांत विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. तेव्हापासून म्हणजे जवळपास अकरा महिने विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे.
खरे तर प्रथेप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला राज्याच्या उपराधानीत होते. पण त्याला फाटा दिला गेला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीविना हे अधिवेशन पार पडले. त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्याने व प्रकृती ठीक नसल्याने ते विधान भवनाकडे फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच सरकारची सूत्रे होती. तरीही राज्यपालांनी आवाजी मतदानाने विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास संमती दिली नाही.
राज्यपालांनी सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव नाकारताच मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना जे पत्र पाठवून नापसंती व्यक्त केली, ती राज्यपालांना मुळीच आवडली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात जी धमकीवजा भाषा वापरली, त्याने राज्यपाल व्यथित झाले. उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी राज्यपालांना दु:ख होईल, अशी भाषा वापरायला नको होती. राज्यपाल कोश्यारी हे काही कोणाचे बाहुले नाहीत, ते काही केवळ रबर स्टँपसारखे काम करीत नाहीत. राज्याने पाठवलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाचा दूरगामी काय परिणाम होणार आहे व तो प्रस्ताव नियमाला धरून आहे का, याची छाननी करून व कायदे विभागाचे मत मागवून मगच निर्णय घेतात.
राज्यपाल नेहमीच आडमुठेपणा करतात, महाआघाडीला सहकार्य करीत नाहीत, असे सांगत शिवसेना व काँग्रेसने केंद्र सरकारकडे त्यांना माघारी बोलवा, अशी मागणी अनेकदा केली. पण घटनात्मक पदावर बसलेला असा व्यक्ती जो नियमानुसार वागतो त्याला केंद्र सरकार कशाला माघारी बोलवेल? दोन वर्षे झाली तरी ठाकरे सरकार व राज्यपाल यांच्यात सुसंवाद नाही. विधानसभेची तीन अधिवेशने झाली. पण अध्यक्ष नाही, याला जबाबदार कोण? राज्यपाल मुळीच नव्हेत. सत्ताधारी तीनही पक्षांत एकी नाही म्हणून हे अध्यक्षपद रिक्त पडले आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद कुणाला काँग्रेसकडे सोपवायचे नाही, ही खरी त्यातली मेख आहे.
शिवसेनेचे नेते राहुल व प्रियंका गांधींच्या मागे-पुढे करताना दिसत असले तरी राज्यात ते शरद पवारांच्या इच्छेविरोधात जात नाहीत. महाआघाडी सरकारकडे जर १७४ आमदारांचा पाठिंबा आहे, असा दावा केला जातो, मग गुप्त मतदानाने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यास भीती कसली वाटते? विधानसभा अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच राहील व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण किंवा आमदार संग्राम थोपटे यांच्यापैकी कोणी अध्यक्ष होईल, असे काँग्रेसमधून सांगण्यात येत होते. ही नावे शरद पवार कधीच मान्य करणार नाहीत, कारण ते दोघेही शरद पवारविरोधी आहेत. आता या नावांचीही चर्चा बंद झाली व सारे काही पवारांच्या मनासारखे झाले.
विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त बारा सदस्यांची यादी ठाकरे सरकारने राजभवनाला पाठवून आता वर्ष उलटले. पण त्याला राज्यपाल संमती देत नाहीत, असा कांगावा सतत आघाडीचे नेते करीत असतात. पण यादीतील नावे कोणी किती वेळा बदलली व जी नावे दिली आहेत, ती नियमात बसतात का? याविषयी कोणी ब्र सुद्धा काढत नाहीत. विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीला राज्यपालांनी खोडा घातला, अशी आरडा-ओरड करणारे महाआघाडीचे नेते गेल्या अधिवेशनात भाजपचे बारा आमदार निलंबित केले, त्याविषयी एक शब्दही बोलत नाहीत. ठाकरे सरकारच्या काळात राज्याला पूर्ण वेळ पोलीस महासंचालक नाही, राज्याला पूर्ण वेळ मुख्य सचिव नाही आणि विधानसभा अध्यक्षही नाही. मराठा आणि ओबीसींना असलेले आरक्षण या सरकारने घालवल्यामुळे राज्यात मोठी खदखद आहे. सरकार चालवता येत नसेल, तर ऊठसूठ राज्यपालांना दोष का देता?
sukritforyou@gmail.com