इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली. भाजप व शिवसेना युतीला राज्यात सरकार बनविण्याचा जनादेश असताना मुख्यमंत्रीपदासाठी शिवसेनेने भाजपला दूर लोटले आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी नवा घरोबा करून सत्ता स्थापन केली. ठाकरे कुटुंबातील एक जण मुख्यमंत्री झाला व दुसरा कॅबिनेटमंत्री झाला. पण दोन वर्षे झाली, राज्याला काय मिळाले आणि शिवसेनेला काय लाभ झाला? आज सर्वत्र राज्याचे सरकार हरवले आहे, अशी भावना आहे. सरकार कुठे आहे, असा प्रश्न मनात वारंवार येतो आहे.
२०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक म्हणजे १०५ आमदार निवडून आले. पण या पक्षाला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिघांनीही एकत्र येऊन दूर ठेवले. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिले, तर आपले सरकार स्थापन होईल व सत्तेत भागीदारी मिळेल, असा साधा हिशेब काँग्रेस व राष्ट्रवादीने केला. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या मनासारखे होईलच. पण भाजपचा काटा निघेल, असा दुहेरी हेतू महाविकास आघाडी स्थापन करण्यामागे होता.
उत्तर प्रदेशात लखीमपूर येथे घडलेल्या घटनेवरून महाराष्ट्र बंद पुकारणाऱ्या ठाकरे सरकारने इतिहास घडवला. जनजीवन सुरळीत व गतिमान व्हायला हवे, यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ‘महाराष्ट्र बंद’ केला. ‘महाराष्ट्र बंद’ने एका दिवसात राज्याचे तीन हजार कोटींचे नुकसान झाले. सरकार पुरस्कृत महाराष्ट्र बंद बेकायदेशीर ठरवावा म्हणून अनेक नामवंतांनी व बुद्धिमतांनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. पण ठाकरे सरकारला त्याचे काहीही वाटत नाही, याचे मोठे आश्चर्य वाटते. कोरोनाचे संकट ठाकरे सरकारच्या पथ्यावरच पडले. विधिमंडळाची अधिवेशने झाली, केवळ उपचार म्हणून. सभा-बैठका नाहीत. मिरवणुका नाहीत. मोर्चांना परवानगी नाही. रस्त्यावर कोणी यायचे नाही, मंदिरात कोणी जायचे नाही. शाळा, कॉलेजेस बंद. कोरोना आणि लॉकडाऊनशी सामान्य जनता दीड वर्षं एकटी झुंजत होती. पंच्याऐंशी लाख लोकांची मुंबईची जीवनवाहिनी उपनगरी रेल्वे सेवा महिनोनमहिने बंद होती. हजारो उद्योग, कारखाने, व्यवसाय बंद पडले. लक्षावधी लोक बेरोजगार झाले. वणवण करूनही रोजगार न मिळाल्याने हजारो संसारांना तडे गेले.
कोरोनाने या राज्यात सर्वाधिक लोक मरण पावले आणि सर्वाधिक लोक कोरोनाग्रस्त झाले. ऑक्सिजन, इंजेक्शन व लसीसाठी लोकांना वणवण करावी लागली. ‘हात धुवा आणि घरात बसून राहा’ असे सांगण्यापलीकडे या सरकारने काही केले नाही. लॉकडाऊन काळात ठाकरे सरकारने पत्रकारांनाही मुंबईत रेल्वेने प्रवासाला अनुमती दिली नाही. अनेक संघटनांनी वारंवार दरवाजे ठोठावून नि अर्धा डझन मंत्र्यांनी व नेत्यांनी शिफारसी करूनही मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला लोकल प्रवासाची सवलत दिली नाही. पत्रकारांना गाठीभेटी नाहीत, मुलाखती नाहीत, नियमित पत्रकार परिषदा नाहीत, असा अनुभव घ्यावा लागतो आहे. केवळ न्यायालयाचे आदेश व नोकरशहांचा सल्ला यावर ठाकरे सरकारचा कारभार चालू असावा. मर्जीतील नोकरशहांना निवृत्तीनंतर पाठोपाठ मुदतवाढ आणि लाभाच्या पदांवर नेमणुका यांमुळे प्रशासनात खदखद आहे. पण ती या सरकारला दिसत नाही. राज्यातील रोज ६५ लाख लोकांची जीवनवाहिनी असलेली ‘लाल परी’ दोन महिने ठप्प आहे. पण नव्वद हजार कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवता आला नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात झालेल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरच शरसंधान केले. मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव यांनी भाजपचा विश्वासघात केला, असा त्यांनी हल्ला चढवला. २०१९ची विधानसभा निवडणूक देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल आणि सत्ता आल्यावर देवेंद्र मुख्यमंत्री होतील, असे ठरले होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक प्रचारात व्यासपीठावर मोदींचे मोठे फोटो वापरून जनतेकडे मते मागितली, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. मग मोदींचे नाव घेऊन, मोठ्ठे फोटो लावून मते मागितली ती काय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन करण्यासाठी का?
आज राज्याला पोलीस महासंचालक पूर्ण वेळ नाही. राज्याचा मुख्य सचिव पू्र्ण वेळ नाही. पण त्यांच्याकडे मुख्य सचिवाची सूत्रे आहेत. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी राहिलेली व्यक्ती आठ महिने बेपत्ता राहते. गृहमंत्री पदावरील व्यक्ती महिनोनमहिने जेलमध्ये आहे. पोलीस कमिशनर गृहमंत्र्यांवर शंभर कोटींच्या वसुलीचे आरोप करतो व बेपत्ता होतो. त्याच्यावर फरार म्हणून नोटीसही निघते. हे ठाकरे सरकारच्या काळात घडावे, यापेक्षा दुर्दैव कोणते? मराठा आणि ओबीसींचे आरक्षण याच सरकारच्या काळात गमवावे लागले, हे या सरकारचे सर्वात मोठे अपयश आहे. एक मंत्री जेलमध्ये, महिलेच्या आत्महत्या प्रकरणी दुसऱ्याला राजीनामा द्यावा लागतो, दुसऱ्या महिलेशी पत्नीसारखे संबंध ठेवल्याचा तिसऱ्यावर आरोप होतो. मतदारसंघातील रस्ते हेमामालिनींच्या गालासारखे आहेत, अशी भाषा चौथा मंत्री वापरतो. काही मंत्री केंद्रीय चौकशी यंत्रणांच्या रडावर आहेत. अरे सरकार आहे की काय आहे?
दिशा सालियन, कंगणा राणावत, सुशांत सिंग, अर्णव गोस्वामी आदी प्रकरणात या सरकारची देशभर बदनामीच झाली. केंद्रीय यंत्रणांनी चौकशी सुरू केल्यावर काही मंत्र्यांना आपली बेकायदा बांधकामे, फार्म हाऊस पाडून टाकण्याची वेळ आली. या सरकारमध्ये कुणाचा कुणाला मेळ नाही. कोणी म्हणतो शेतकऱ्यांना वीज मोफत देऊ. दुसरा म्हणतो, मोफत काहीच मिळणार नाही. दहावी- बारावीच्या परीक्षा घेताना किती तारखा या सरकारने बदलल्या, त्याची गणतीच नाही. आरोग्य भरती, म्हाडा आणि टीईटीच्या पेपरफुटी प्रकरणात परीक्षा आयुक्तांनाच अटक झाली व त्यांच्या घरातून अडीच, तीन कोटी रोकड मिळाली, याचे या सरकारला काहीच वाटत नाही का? अतिवृष्टी आणि पुरानंतर कोकणाची कशी उपेक्षा झाली, हे जनता विसरेल का?
रामदास कदम आणि अनिल परब यांच्यातील गँगवॉर विकोपाला गेले आहे. एक मंत्री आहे व दुसरा माजी मंत्री. दोघेही कट्टर शिवसैनिक म्हणवतात. मग शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असताना एकमेकांना संपवण्याचे प्रयत्न का होत आहेत? मनोहर जोशी व नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारवर शिवसेनाप्रमुखांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ होता. आता सिल्व्हर ओकचा ‘रिमोट’ असल्याचे चित्र दिसते. राज्याचे नेतृत्व कोणालाही सहज उपलब्ध नाही. मग जनतेच्या भावना व संवेदना समजणार कशा? दोन पिढ्या ज्यांच्या विरोधात लढले, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून शिवसेना सत्तेत आहे. मुख्यमंत्री मंत्रालयात येत नसल्यामुळे मंत्रालयाची रयाच गेली आहे. अमितभाईंच्या भाषेत ठाकरे सरकारचा कारभार ‘डिलर, ब्रोकर आणि ट्रान्सफर’
यात गुरफटला आहे. sukritforyou@gmail.com