पर्ससीन नेट मच्छीमारांचा संतप्त सवाल
रत्नागिरी (प्रतिनिधी) : पारंपरिक मच्छीमारांना उभारी देण्याच्या नावाखाली राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मासेमारी कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्याने पर्ससीन नेट मासेमारी व्यावसायिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यामुळे पर्ससीन नेट मासेमारी पूर्णपणे बंद होऊन मुंबईसह कोकणातील सुमारे १० लाखजणांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. आता आम्ही आत्महत्या करायची का? असा सवाल व्यावसायिकांनी राज्य शासनाला केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात लवकरच संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा, पदाधिकारी अशोक सारंग, पर्ससीननेट मच्छीमारांचे नेते नासिर वाघू यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाविकास आघाडी सरकारने केलेला हा कायद्यातील बदल भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आहे. किनाऱ्यावरील मच्छीमारांना उद्ध्वस्त करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. त्याचवेळी जे ५८ प्रकारच्या माशांचे संवर्धन करायचे आहे ती मासळी इतर कोणत्याही मच्छीमार नौकांकडून पकडली जाणार नाही, याची शासनाने कोणतीच काळजी घेतलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
पर्ससीन मासेमारीला संपवणाऱ्या या सुधारीत कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी रत्नागिरीत मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या मच्छीमार नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देऊन हा कायदा स्थगित न झाल्यास प्रत्येक किनाऱ्यावर आंदोलन केले जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोग्ये, मच्छीमार नेते रमेश नाखवा, विकास उर्फ धाडस सावंत, नुरुद्दीन पटेल, जावेद होडेकर, अॅड.मिलिंद पिलणकर आदी उपस्थित होते.
इतर राज्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती
राज्यात १२०० पर्ससीननेट नौका असून त्यावर सुमारे १० लाख जणांची उपजीविका अवलंबून आहे. राज्याला ७२० किमीचा समुद्रकिनारा असूनही सरकारला फक्त १८२ पर्ससीननेट नौका ठेवायच्या आहेत. परंतु इतर राज्यांना लहान समुद्रकिनारा असतानाही मोठ्या प्रमाणात पर्ससीन नौका सुरू आहेत, असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष नाखवा यांनी सांगितले.
विरोध कशासाठी?
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशाला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून हा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला जाणार आहे. राज्यपालांची सही झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होणार आहे. पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांवरील कारवाईनंतरचा खटला तहसीलदारांच्या न्यायालयात पाठवला जात होता. सुधारीत कायद्यानुसार हा खटल्याचे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकारी करणार आहेत. तहसीलदारांच्या कारवाईत नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या किमतीच्या पाच पट दंड करण्याची तरतूद आहे. पण सुधारीत कायद्यानुसार हा दंड ५ ते २० लाखांपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. हा एकप्रकारे भ्रष्टाचाराला चालना देणारा कायद्यातील बदल असल्याचेही सिंधुदुर्गतील मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी सांगितले.