मुंबई : आता थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. बहुमताने विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड ही थेट जनतेतून करावी अशी मागणी जनतेचीच होती, आमचा काही अजेंडा नाही, असे यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. या विधेयकाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जोरदार भूमिका मांडली. तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद आणि नगरपंचायत औद्योगिक नगरी पंचायत विधेयक २०२२ संमत करावे, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मांडला आणि हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले.
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी, मुख्यमंत्र्यांचीही निवड जनतेतून करा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली होती. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, घटनेच्या तरतुदीनुसार आपण नगराध्यक्षाची निवड करत असतो आणि त्यासंदर्भातील अधिकार राज्याला दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री विधानसभेत बोलताना म्हणाले की, जे काही झालं ते का झालं? हे सर्वांना माहिती आहे. त्यामुळे त्यावर मी जास्त बोलणार नाही. जेव्हा एखादा निर्णय घेतला जातो तेव्हा अनुभवामुळेच बदलला जातो. अजित दादाही म्हणाले होते की, जनतेतून नगराध्यक्षांची निवड करण्यात यावी.
राज्यातील ९ हजार ग्रामपंचायतींनी थेट जनतेतून सरपंच निवडीची मागणी केली आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांचे ऐकतो, त्यावरून हा निर्णय घेतला असून आमचं सरकार सक्षम आहे. आम्ही बहुमताच्या जोरावर काम करणार नसून विरोधकांचा मान ठेवून काम करणार आहोत, असे ते म्हणाले.