देशाच्या अर्थकारणात भाकितांना (Predictions) मोठं स्थान असतं. त्यावर तर देशाचं राजकारण आणि समाजकारण हेलकावे घेत राहतं. सध्या असं चित्र जवळून पाहायला मिळत आहे. अलीकडेच कच्च्या तेलाचे दर कमी होत असल्याच्या बातम्यांमुळे मिळालेला दिलासा, टंचाईमुळे डिझेलच्या किमती भडकणार असल्याच्या बातम्यांनी मागे पडला आहे. ‘गुगल’ची चर्चित कर्मचारीकपात, घरांचं महाग होत असलेलं स्वप्न याही काही दखलपात्र बातम्या आहेत. गेल्या वर्षभरात इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. अशातच आता संपूर्ण जगभरात डिझेलची समस्या उद्भवू शकते. पुरवठा कमी झाल्यामुळे डिझेलची टंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे येत्या काळात डिझेलच्या किमतींमध्येदेखील वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वाहतुकीसाठी डिझेलची खूप आवश्यकता असते. ट्रक, बस, जहाजं आणि ट्रेन यासह अनेक वाहनं डिझेलवर चालतात. याशिवाय बांधकाम, उत्पादनाह शेतीमध्ये देखील डिझेलचा वापर केला जातो. अलीकडे डिझेलला पर्याय म्हणून नैसर्गिक वायूचा वापर केला जात आहे; परंतु नैसर्गिक वायूच्या किमती गगनाला भिडत असताना अनेक ठिकाणी गॅसऐवजी डिझेलचा वापर केला जात आहे. अशातच आता डिझेलचं संकट निर्माण होणार आहे. डिझेलची समस्या उभी राहिल्यास दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर शंभर अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक बोजा वाढण्याचा अंदाज आहे. अमेरिकेतले डिझेल आणि ‘हीटिंग ऑइल’चे साठे चार दशकांच्या नीचांकी पातळीवर आले आहेत. वायव्य युरोपमध्येदेखील डिझेलच्या स्टॉकची कमतरता आहे.
गेल्या काही दहा महिन्यांपासून युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्ध सुरू आहे. जगभरातल्या अनेक देशांनी रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे रशियाकडून डिझेलचा पुरवठा कमी करण्यात आला आहे. परिणामी, मार्च २०२३ मध्ये डिझेलचं संकट आणखी गडद होऊ शकतं. जागतिक निर्यात बाजारात डिझेलचं इतकं संकट आहे की, पाकिस्तानसारख्या गरीब देशांना देशांतर्गत गरजांसाठीदेखील डिझेल मिळत नाही. बेंचमार्क असलेल्या न्यूयॉर्क हार्बरच्या स्पॉट मार्केटमध्ये या वर्षी डिझेलच्या किमती ५० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जगभरातल्या इंधन शुद्धीकरण क्षमतेत घट झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबतही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात मागणी कमी झाल्यानंतर तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी कमी नफा देणारे अनेक प्लांट बंद केले. २०२० पासून अमेरिकेची शुद्धीकरण क्षमता प्रति दिन एक दशलक्ष बॅरलने कमी झाली आहे, तर युरोपमध्ये कामगारांच्या संपामुळे तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर परिणाम झाला आहे. रशियाकडून पुरवठा बंद झाल्यानंतर अडचणी आणखी वाढणार आहेत. युरोपीय देश डिझेलवर सर्वाधिक अवलंबून आहेत. फेब्रुवारीमध्ये, युरोपीय संघाच्या सागरी मार्गांनी रशियाला वितरणावर बंदी लागू होईल; मात्र रशियातून येणाऱ्या पुरवठ्याला पर्याय न मिळाल्यास युरोपीय अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो. डिझेलची समस्या निर्माण झाली, तर भारत आणि चीनच्या तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना फायदा होईल. या कंपन्या जास्त दराने डिझेल विकू शकतील; परंतु गरीब देशांना डिझेल खरेदी करणं कठीण होऊ शकतं. पाकिस्तान, श्रीलंकेसारख्या गरीब देशांना इंधन खरेदी करण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत.
ट्विटर, अॅमेझॉन आणि फेसबुकसारख्या दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात केली. या सर्व टेक कंपन्यांप्रमाणेच आता ‘गुगल’ची मूळ कंपनी अल्फाबेटही दहा हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्याच्या तयारीत आहे. कामात कमी पडणाऱ्या कर्मचाऱ्याना कंपनी कामावरून काढून टाकणार आहे, असं कळतं. कंपनीने याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर केलेली नाही; मात्र अनेक माध्यमांमधून अशा बातम्या समोर येत आहेत. ‘द इन्फॉर्मेशन’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुगल ‘परफॉर्मन्स इम्प्रूव्हमेंट’ आणि रँकिंग प्लॅन योजना लागू करून सुमारे दहा हजार कर्मचाऱ्याना कामावरून काढून टाकण्याची योजना आखत आहे. या वृत्तानुसार, नवीन प्रणालीअंतर्गत कंपनी सहा टक्के कर्मचारी काढून टाकणार आहे. या योजनेंतर्गत ‘गुगल’चे व्यवस्थापक कर्मचाऱ्याना रँकिंग देऊन बोनस आणि इतर अनुदान देण्यापासून रोखू शकतील. सध्या अल्फाबेटमध्ये सुमारे एक लाख ८७ हजार कर्मचारी काम करतात. ‘अल्फाबेट’ने ‘द इन्फॉर्मेशन’च्या वृत्तावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याआधीच्या वृत्तावर म्हटलं आहे की, नोकरीकपात झाल्यास कंपनी नवीन भूमिकांसाठी कर्मचाऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी ६० दिवस देईल. ‘अमेरिकन सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज कमिशन’च्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी ‘अल्फाबेट’ने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सरासरी सुमारे २५ कोटी वेतन भत्ते दिले होते. यातच मंदीच्या बातम्यांदरम्यान, म्हटलं जात आहे की, ‘गुगल’चे सीईओ सुंदर पिचाई यांना कंपनीची क्षमता २० टक्क्यांनी वाढवायची आहे.
कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीबद्दल बोलायचं झालं, तर तिसऱ्या तिमाहीत ‘अल्फाबेट’ने १३.९ अब्ज डॉलर्स नफा कमावला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण २७ टक्क्यांनी कमी आहे. दरम्यान, मंदीसदृश वातावरण पाहता टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारीकपात केल्याचं बोललं जात आहे. याची सुरुवात ट्विटर, मेटा, अॅमेझॉन, सेल्सफोर्स या कंपन्यांनी केली होती. ‘गुगल’च्या कर्मचारी कपातीपूर्वी या वर्षी तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या सुमारे एक लाख वीस हजार कर्मचाऱ्यांची नोकरी गेली. गेल्या दोन दशकांमधली अमेरिकन टेक उद्योगातली ही सर्वात मोठी कर्मचारी कपात आहे. हे जागतिक मंदीचं लक्षण असल्याचं मानलं जात आहे.
आता घरांच्या किंमती वाढत असल्याच्या बातमीकडे वळू. घर घेण्याच्या तयारीत असाल, तर आता जादा पैसे मोजण्याची तयारी ठेवावी. कारण घरं पुन्हा एकदा महाग झाली आहेत. या वर्षी जानेवारी-सप्टेंबर या कालावधीत देशातील आठ प्रमुख शहरांत निविष्ठा खर्च आणि मागणीत वाढ झाल्याने घरांच्या किमती पाच टक्क्यांनी वाढल्या. ‘रिअल इस्टेट ब्रोकरेज कंपनी प्रोपटायगर’च्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. या वर्षी सप्टेंबर तिमाहीच्या अखेरीस आठ शहरांच्या प्राथमिक बाजारपेठांमध्ये निवासी मालमत्तांची सरासरी किंमत ६,६००-६,८०० रुपये प्रति चौरस फूट झाली आहे. हीच किंमत २०२१ च्या डिसेंबर तिमाहीच्या शेवटी प्रति चौरस फूट ६,३००-६,५०० रुपये होती. ब्रोकरेज कंपनीने निवेदनात ही आकडेवारी दिली आहे. प्रॉपर्टी टायगर डॉट कॉम, हाऊसिंग डॉट कॉम आणि मकान डॉट कॉमचे ‘सीईओ’ विकास वाधवन यांनी काही प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकला आहे. प्राथमिक घरांच्या बाजारातल्या किमतींत किरकोळ वाढ झाली आहे. ही वाढ सिमेंट आणि स्टीलसारख्या प्रमुख कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे झाली आहे. मे महिन्यापासून गृहकर्जावरील व्याजदरात दोन टक्क्यांनी वाढ झाली तरी, येत्या तिमाहीमध्ये घरांच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. बांधकाम उद्योगातल्या राज्यातील प्रमुख दोन बाजारपेठा मुंबई आणि पुणे या आहेत. येथे डिसेंबर २०२१ च्या तुलनेत जुलै – सप्टेंबर २०२२ या काळात किमती तीन आणि सात टक्क्यांनी वाढल्या आहेत आणि ९,९००-१०,१०० रुपये आणि ५,५००-५,७०० रुपये प्रति चौ. फुटापर्यंत पोहोचल्या आहेत. या काळात बंगळूरुमधल्या निवासी मालमत्तांची किंमत सहा टक्क्यांनी वाढून ५,५००-५,७०० रुपये प्रति चौरस फूटवरून ५,९००-६,१०० रु. प्रति चौरस फूट झाली. चेन्नईत घरांच्या किमती दोन टक्क्यांनी वाढून ५,५००-५,७०० रुपये प्रति चौ. फूट झाल्या आहेत, तर दिल्ली-एनसीआरमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढून ४,७००-४,९०० रुपये प्रति चौरस फूट झाल्या.
– महेश देशपांडे