मुंबईत गाड्या खरेदी करणे अगदी सोपे. पण त्या गाडीच्या पार्किंगसाठी जागा मिळणे मात्र कठीण, हे गजबजलेल्या मुंबई शहराचे वास्तव मान्य करायला हवे. मुंबईत पार्किंग जागा शोधावी लागते. त्यातच पार्किंग जागांचे शुल्कही मुंबईत इतर शहरांच्या मानाने जास्त असल्याने मुंबईच्या सर्वच भागांमध्ये रस्त्यांवर अवैध पार्किंग केलेली वाहने उभी दिसतात. मुंबईत रस्ते, पदपथ, गल्ल्या असे कुठेही अवैध पार्किंग होत असल्याने वाहतूक कोंडी व पदपथावरून जाणाऱ्या पादचाऱ्यांना चालायला जागा मिळत नाही, ही अत्यंत नामुष्कीची गोष्ट आहे. अनेकदा यातून पादचाऱ्यांच्या जीवालाही धोका निर्माण होतो.
मुंबईत जुन्या पद्धतीप्रमाणे विकासक वाहन पार्किंगकरिता पुरेशा जागा राखून ठेवत नाहीत. त्यामुळे घराजवळच्या रस्त्यावर त्यांच्या गाड्या पार्क करायला लागतात आणि तीच व्यक्ती व्यवसाय स्थळाजवळ गेल्यावर पार्किंगसाठी स्वतंत्र जागा लागते, तो भाग वेगळा आहे. मुंबई महानगरपालिकेने यावर तोडगा म्हणून ‘पे अॅण्ड पार्क’ योजना सुरू केली; परंतु ही योजना बारगळली. त्याचे कारण एकूण ३५ लाख गाड्यांकरिता फक्त २६ हजार पार्किंगच्या जागा तयार झाल्या. त्यामुळे ही पार्किंग योजना अयशस्वी ठरल्याने अवैध पार्किंगचा प्रश्न आज ‘जैसे थे’ आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीला आलेल्या जनहित याचिकेमुळे पार्किंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ‘मुंबईत खासगी वाहनांची संख्या सातत्याने वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे पार्किंगसाठी विशिष्ट जागा निश्चित असायला हव्यात. त्या अपुऱ्या पडत असतील, तर त्यावर कोणते उपाय करण्याचा विचार सुरू आहे? सरकारचे पार्किंग धोरण काय आहे?’, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. जवळपास चार वर्षांपूर्वी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहने उभी असल्याने अग्निशमन दलाच्या वाहनांना पोहोचणे मुश्कील झाल्याने टिळक नगर सरगम को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील पाच ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. हे भयावह उदाहरण देत त्या सोसायटीने अॅड. सविना क्रेस्टो यांच्यामार्फत टिळकनगर, चेंबूरमधील पार्किंगप्रश्नी जनहित याचिका केली होती. मात्र त्याबाबत सुनावणी घेताना रस्त्याच्या कडेला होणारे पार्किंग व त्यामुळे निर्माण होणारा हा प्रश्न संपूर्ण मुंबईशी निगडित आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने जनहित याचिकेची व्याप्ती संपूर्ण शहराविषयी वाढवली.
या प्रश्नी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘‘मुंबईत इतक्या मोठ्या प्रमाणात खासगी वाहने दिसतात. ती संख्या वाढल्याचे दिसते; परंतु पार्किंगसाठी विशिष्ट जागा ठरवून दिल्या नसल्याचे दिसते. मग अशी सर्व वाहने कुठे जाणार? सर्वांनाच वाहनचालक ठेवणे परवडू शकणार नाही’’, असे खंडपीठाने नमूद केले. ‘‘पार्किंगच्या बाबतीत सरकारचे काही धोरण आहे का?’’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. तेव्हा, पार्किंग धोरण असल्याचे मुख्य सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.
या पार्किंग समस्येच्या उपाययोजनेकरिता आता पालिकेने विभागनिहाय गाड्या आणि पार्किंगची सोय यांचा व्यवस्थापन आराखडा तयार केलेला आहे. पालिकेने विभागातील पार्किंग व त्यांची स्थिती यांचा अभ्यास करून हे काम पालिकेच्या मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे. पालिकेने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विशेष तरतुदींचे नियम-५१ अन्वये मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून पार्किंगचे सर्व प्रश्न सोडविले जाणार आहेत. गाड्या पार्क करण्याच्या सर्व अडचणी दूर करणे व रस्त्यावरील वाहनतळांची कार्यक्षमता सुधारणे, यासाठी हे प्राधिकरण निकराचा प्रयत्न करणार आहे. विभागनिहाय वाहने व जागा यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे, असा दावा मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. नाममात्र शुल्कासहित जुन्या पद्धतीच्या घरांजवळ, रेल्वे स्थानकाजवळ, मेट्रो स्थानकाजवळ, मॉलमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये वा मोठ्या व्यवसायानजीक इत्यादी गोष्टी ‘एमपीए’ समिती प्रत्येक वॉर्डकरिता ठरवेल. मुंबई पालिकेने रस्त्यावर एकूण ९१ पार्किंग लॉट तयार केले आहेत. त्यापैकी ५० लॉट्स पालिका व्यवस्थापनात आहेत आणि उर्वरित ४१ लॉट्स कंत्राटदारांकडे होते. ते आता वॉर्डांच्या ताब्यात गेले आहेत. हे लॉट्स कुठे आहेत? ते बघण्याकरिता पालिकेने एक फिल्म तयार केली आहे.
एक अॅपदेखील बनविले आहे. त्यातून किती जागा रिकाम्या व इतर तरतुदींची माहिती मिळेल. तसेच मध्य रेल्वेनेही ‘सीएसएमटी’जवळ अधिकृत पार्किंग लॉट्स तयार केले आहेत. स्मार्ट पार्किंग वांद्रे-कुर्ला संकुलात तयार होत आहेत. मेट्रो मार्ग-३च्या कफ परेड स्थानकाजवळ १९२ पार्किंग लॉट्स तयार होणार आहेत. ठाणे व नवी मुंबईतही पार्किंग लॉट्स तयार होत असून मेगा पार्किंग लॉट्स ठाणे रेल्वे स्थानकाबाहेर तयार होणार आहेत. तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका लवकरच पार्किंग धोरण ठरवून नवी मुंबईत पार्किंग लॉट्स तयार करणार आहे. मुंबईत व इतर शहरात लवकरच पार्किंगकरिता धोरण राबविले जाऊन वाहनचालकांकरिता पार्किंग लॉट्स वाजवी शुल्कामध्ये उपलब्ध होतील, अशी आशा करूया.