स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
गेल्या आठवड्यात देशातील तेरा राज्यांमध्ये नव्या राज्यपालांची नियुक्ती झाली, पैकी नऊ राज्यांत या वर्षी विधानसभा निवडणुका आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर विरोधी पक्षाने विशेषत: काँग्रेस पक्षाने त्याला जोरदार आक्षेप घेतला.
न्यायव्यवस्थेत काम केलेल्या व्यक्तीला सरकारी पदांवर नेमणे योग्य आहे काय?, अशी देशात चर्चा सुरू झाली. केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू हे नेहमीच रोखठोक बोलतात. कोणाचीही भीडभाड न बाळगता ते आपली भूमिका मांडत असतात. भारत देश म्हणजे कुणाची खासगी जहागीर नाही, अशा शब्दांत त्यांनी राज्यपालपदांच्या नियुक्तीवर टीका करणाऱ्यांना फैलावर घेतले. केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतला की, काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष त्याला विरोध करतो. मोदींना जे सोयीस्कर आहेत, त्यांना मोक्याच्या जागी नेमले जाते, असे विरोधी पक्ष सांगत असतो. विरोधी पक्षाला जळी-स्थळी मोदी दिसत आहेत, म्हणूनच विरोधी पक्ष मोदींवर सतत हल्लाबोल करीत आहे. न्या. नजीर हे सर्वोच्च न्यायालयातून ४ जानेवारीला निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ४० दिवसांतच त्यांची आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून केंद्र सरकारने नियुक्ती जाहीर केली. अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीच्या निकालाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्या. नजीर यांचा समावेश होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात न्या. नजीर हे एकमेव मुस्लीम सदस्य होते. या खंडपीठाने श्रीराम मंदिराच्या उभारणीच्या बाजूने निकाल दिला.
राम मंदिराचा निर्णय दि. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जाहीर झाला. निर्णय देताना न्या. नजीर यांनी आपली भूमिका वेगळी मांडली असती, तर एका समुदायाच्या दृष्टीने ते नायक ठरले असते. पण त्यांनी निकाल देताना संपूर्ण देशाचा विचार केला. तिहेरी तलाख व नोटाबंदी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालातही न्या. नजीर यांचा सहभाग होता. मोदी सरकारने २०१६ मध्ये नोटाबंदी जाहीर केली. नोटाबंदीबाबत सरकारचे धोरण योग्य असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला. या खंडपीठाचे नेतृत्व न्या. नजीर यांनी केले होते. न्या. नजीर यांची दि. १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायलयात न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली.
काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी भाजपचे दिवंगत नेता अरुण जेटली यांच्या सन २०१३ मधील एका भाषणाचा एक व्हीडिओ ट्वीट केला आहे. जेटली यांनी दि. ५ सप्टेंबर २०१३ रोजी संसदेत व नंतर बाहेर केलेल्या भाषणात म्हटले होते की, निवृत्तीनंतरची नोकरी निवृत्तीपूर्व निर्णयांवर परिणाम करते. नेमक्या याच भाषणाचा संदर्भ आज काँग्रेस देत आहे. कायदेपंडित व काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही न्यायमूर्तींना निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी लाभाचे पद दिले जाऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे. नोटाबंदीचा निर्णय, बीबीसीच्या गुजरात दंगलीच्या वृत्तपटावर बंदी, बीबीसीच्या मुंबई दिल्ली कार्यालयावर आयकर खात्याने घातलेले छापे, उद्योगपती गौतम अदानींची वाढलेली श्रीमंती आणि त्यांच्या समूहाचा जगभर झालेला विस्तार, जीएसटी, गॅस सिलिंडर किंवा पेट्रोल-डिझेलच्या किमती अशा प्रत्येक बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच विरोधी पक्षांकडून टार्गेट केले जात आहे.
देशात काहीही घडले की, मोदींना जबाबदार धरायचे, एवढेच काम विरोधी पक्षाला उरलेले दिसते. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. २०१४ आणि २०१९ मध्ये देशातील जनतेने मोदींना पंतप्रधान होण्याचा जनादेश दिला आहे. काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी, एवढ्या संख्येनेही खासदार निवडून आणता आले नाहीत. लोकसभेत भाजपचे तीनशेपेक्षा जास्त खासदार आहेत, तर एनडीएचे मिळून साडेतीनशे खासदार आहेत. पण सरकार म्हणून निर्णय घेताना किंवा नेमणुका करताना विरोधी पक्षाचे ऐकून व त्यांना पाहिजे तसेच निर्णय घ्यावेत, असे काँग्रेसला म्हणायचे आहे का? राज्यपाल नेमताना किंवा सीबीआय, एनआयए, ईडी किंवा इन्कम टॅक्स यांनी कारवाई करताना अगोदर विरोधी पक्षाची परवानगी घ्यावी, असे राहुल गांधींना वाटते का? देशातील कोट्यवधी भारतीयांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य राम मंदिर उभारण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, त्यात न्या. नजीर यांचा सहभाग होता. निवृत्त न्यायमूर्तींना घटनात्मक पद देण्यास या देशात कोणत्याही कायद्याने वा नियमाने बंदी घातलेली नाही. यापूर्वी मोदी सरकारच्या काळातच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांना निवृत्तीनंतर भाजपने राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवले. त्यावेळीही विरोधी पक्षाने मोदी सरकारच्या विरोधात ठणाणा केला होताच.
सन १९५० पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४४ सरन्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर कोणत्या ना कोणत्या नवीन पदाचा भार स्वीकारला आहे. तसेच शंभरपैकी सत्तर न्यायमूर्तींनी तरी निवृत्तीनंतर नवे काम स्वीकारले आहे. यातील सुमारे ४० टक्के नेमणुका केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतच झालेल्या आहेत. निवृत्त न्या. नजीर यांची राज्यपाल म्हणून झालेली नेमणूक हे काही पहिले उदाहरण नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर न्या. एस. फजल अली हे दि. १८ सप्टेंबर १९५१ रोजी निवृत्त झाले व दि. ७ जून १९५२ रोजी त्यांची पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने ओरिसाचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर १९५६ ते १९५९ या काळात ते आसामचे राज्यपाल होते. सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यावर पाच वर्षांनी न्या. फातिमा बिबी यांची तामिळनाडूचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली होती. सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांची निवृत्तीनंतर चार महिन्यांनी केरळचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगई १७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निवृत्त झाले व चार महिन्यांनी १६ मार्च २०२० रोजी ते राज्यसभेचे खासदार झाले. रामजन्मभूमी खटल्यातील न्या. अशोक भूषण हे जुलै २०२२ मध्ये निवृत्त झाले व त्याच वर्षी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलेट ट्रिब्यूनलचे अध्यक्ष झाले. सहारा पेपर्स, हरेन पंड्या हत्या प्रकरण, जमीन अधिग्रहण खटला ज्यांच्यासमोर होता ते न्या. अरुण मिश्रा २ नोव्हेंबर २०२० ला निवृत्त झाले व २ जून २०२१ रोजी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी त्यांची नेमणूक झाली. १९८४ च्या शीख विरोधी दंगलीत न्या. रंगनाथ मिश्रा यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारला क्लीनचिट दिली होती, निवृत्तीनंतर ते राज्यसभेचे खासदार झाले. न्या. बहरूल इस्लाम जानेवारी १९८३ मध्ये निवृत्त झाले व त्याच वर्षी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना जून महिन्यात ते राज्यसभेवर खासदार झाले. अशी अनेक उदाहरणे असताना न्या. नजीर राज्यपाल झाले म्हणून काँग्रेस पक्ष का आकांडतांडव करीत आहे? निवृत्त न्यायमूर्तींची राज्यपालपदावर नेमणूक करण्यास कायद्याने कोणताही प्रतिबंध नाही. घटनेच्या १२४ (७) कलमानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निवृत्त न्यायमूर्ती कोणत्याही न्यायालयात किंवा भारताच्या हद्दीतील कोणत्याही प्राधिकरणासमोर बाजू मांडू शकत नाहीत किंवा काम करू शकत नाहीत. पण असे प्रतिबंध राज्यपाल किंवा खासदार नियुक्तीसाठी नाहीत.
केंद्र सरकारने तेरा राज्यांमध्ये राज्यपाल व उपराज्यपाल यांच्या नव्याने नेमणुका केल्या आहेत. झारखंडचे राज्यपाल असलेल्या रमेश बैस यांची महाराष्ट्रात राज्यपाल म्हणून नेमणूक केली आहे. लेफ्टनंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनाईक (अरुणाचल प्रदेश), लक्ष्मण प्रसाद आचार्य (सिक्कीम), सीपी राधाकृष्णन (झारखंड), गुलाबचंद कटारिया (आसाम), शिवप्रसाद शुक्ला (हिमाचल प्रदेश), निवृत्त न्या. एस अब्दुल नजीर (आंध्र प्रदेश), यांची नव्याने नेमणूक झाली आहे. एल. ए. गणेश मणिपूरवरून आता नागालँड, फागू चौहान बिहारवरून मेघालय, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर हिमाचल प्रदेशवरून बिहार, बिस्वा भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेशवरून छत्तीसगड, अनुसूइका उइके छतीसगडवरून मणिपूर, निवृत्त ब्रिगेडियर डॉ. बी. डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेशवरून लडाख (उपराज्यपाल) अशा राज्यपालांच्या बदल्या झाल्या आहेत.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in