गेले दोन महिने इराणमध्ये चालू असलेल्या महिलांच्या हिजाबविरोधी आंदोलनापुढे इराण सरकारला झुकावे लागले. महिलांच्या वेष परिधानावर लक्ष ठेवणाऱ्या मॉरिलिटी पोलिसिंग संपुष्टात आणण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. महिलांच्या हिजाब विरोधातील प्रखर आंदोलनापुढे पोलिसांनाही हतबल व्हावे लागले. अखेर सरकारने हिजाब परिधान न करणाऱ्या महिलांवर कारवाई करणारी पोलीस यंत्रणाच रद्द करून टाकली. भारतात काही राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये हिजाब घालून येण्यास विद्यार्थिनींना मनाई करण्यात आल्यावर मुस्लीम समाजात असंतोष प्रकट झाला. देशातील स्वयंघोषित पुरोगाम्यांनी हिजाबचे समर्थन केले. शिक्षण संस्थेत मुलींनी काय परिधान करून यावे हे व्यवस्थापनाला ठरवता येणार नाही म्हणून मुस्लीम संघटनांनी आक्रोश केला. हिजाब असावा की नसावा? हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. भारतात हिजाबचा मुद्दा राजकारण म्हणून खेळला गेला. पण इराणसारख्या देशात महिला वर्गाने प्रखर आंदोलन करून हिजाबची सक्ती हाणून पाडली. विशेष म्हणजे आंदोलन करणाऱ्या महिला मुस्लीमच होत्या व देशाच्या कट्टरपंथी नेतृत्वाच्या विरोधात महिलांनी हिजाबविरोधात आवाज उठवला. भारतात हिजाब हवाच, असा आग्रह धरणाऱ्या महिला इराणपासून काही बोध घेणार आहेत का? हाच खरा मुद्दा आहे.
इराणमध्ये सप्टेंबर महिन्यात पोलीस कोठडीत असताना एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि देशातील महिलांमध्ये प्रचंड संताप प्रकटला. तिच्या मृत्यूनंतर त्या देशात हिजाबविरोधी आंदोलन तीव्र झाले. सरकारच्या विरोधात दोन महिने झालेल्या आंदोलनात तीनशे लोक तरी मारले गेले, तरीही आंदोलनाची धार कमी झाली नाही किंवा महिलांनी आंदोलन मागे घेतले नाही. देशात इस्लामी कायदा आहे, या कायद्यानुसार महिला कपडे घालत नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे काम मॉरिलिटी पोलिसिंगकडे सोपवले होते. या पोलीस कारवाईत गेल्या दोन महिन्यांत हजारोंना अटक झाली. पण त्यातून असंतोष आणखी पेटत राहिला.
शरिया कायद्यानुसारच महिलांनी कपडे घातले पाहिजेत, हिजाब परिधान केला पाहिजे यावर इराण सरकारचा कटाक्ष होता. पण या देशातील महिलांना हा कायदाच मान्य नव्हता. मॉरिलिटी पोलिसिंग व न्याय व्यवस्था यांचा काहीही संबंध नाही म्हणून महिलांवर कारवाई करणारी यंत्रणा रद्द करण्याचे ठरवले आहे, असे देशाचे अटर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंताजेरी यांनी जाहीर केले. इराणमधील स्थानिक भाषेत मॉरिलिटी पोलिसिंगला गश्त-ए-एरशाद असे म्हटले जाते. इंग्रजीत गायडन्स पेट्रोलिंग म्हटले जाते. सन २००६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद अहमदीजाद यांनी त्याची सुरुवात केली. हसन रुहानी यांच्या कारकिर्दीत मॉरिलिटी पोलिसिंगचे नियम काहीसे शिथिल करण्यात आले होते. पण जुलै महिन्यात इब्राहिम रईसी राष्ट्रप्रमुख झाले व त्यांनी हिजाबची सक्ती करणारा जुना कायदा पुन्हा लागू केला. दि. १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी महसा अमिनी ही आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी तेहरानला आली होती. तेव्हा तिने हिजाब परिधान केला नव्हता. पोलिसांनी तिला अटक केली व तीन दिवसांनंतर म्हणजे १६ सप्टेंबरला तिचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. त्या घटनेनंतर इराणमधील महिला प्रक्षुब्ध झाल्या. सरकारच्या मॉरिलिटी पोलिसिंगच्या विरोधात युवकांनी गरशाद नावाचे मोबाइल अॅप सुरू केले होते. देशातील किमान वीस लाख लोकांनी हे अॅप डाऊनलोड केले. या अॅपवरून सरकारविरोधी आंदोलनाचे संदेश पाठवले जात होते. सरकारविरोधी आंदोलनाला मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद बघून सरकारने तेहरानमध्ये इंटरनेट सेवाच बंद केली. एकीकडे पोलिसांचा ससेमिरा व दुसरीकडे इंटरनेट सेवा बंद. तरीही हिजाबविरोधी आंदोलनाची धार कमी झाली नाही.
इराणमधील एका वृत्तानुसार अमिनीला अटक केल्यानंतर काही तासांतच तिची शुद्ध हरपली. तिला इस्पितळात नेण्यात आले. तिच्या परिवाराच्या म्हणण्यानुसार तिला कोणताही आजार नव्हता, ती आजारी नव्हती. तिची तब्येत चांगली असताना पोलिसांनी तिला अटक केल्यावर पोलीस कोठडीत तिचा मृत्यू कसा झाला? अमिनीच्या डोक्याला जखम झाल्याने तिचा मृत्यू झाला असे एक कारण सांगितले जात आहे. पण तिच्या मृत्यूनंतर हिजाबविरोधी आंदोलन आणखी प्रखर झाले व सरकारला महिलांच्या असंतोषापुढे नमते घ्यावे लागले. इराणमध्ये सन १९७९ मध्येच हिजाब परिधान करणे महिलांना सक्तीचे केले होते. याच आदेशावर यंदा १५ ऑगस्टला राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी स्वाक्षरी केली व महिलांना ड्रेस कोड जारी केला. १९७९ पूर्वी इराणमध्ये महिलांनी कोणते कपडे घालावेत यावर निर्बंध नव्हते. १९३६ मध्ये तर कोणी महिलांनी हिजाब परिधान केला, तर पोलीस तो काढायला लावत असत. १९४१ मध्ये महिलांना त्यांच्या पसंतीचे कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.
१९६३ मध्ये रजा शाहने महिलांना मतदान करण्याचा प्रथमच अधिकार दिला व संसदेतही महिला निवडून जाऊ लागल्या. १९६७ ला इराणमध्ये पर्सोनल लॉमध्ये सुधारणा करून महिलांना समान हक्क देण्याचा प्रयत्न झाला. मुलींच्या लग्नाचे वय १३ वरून १८ करण्यात आले. गर्भपाताचा अधिकारही कायद्याने देण्यात आला. १९७० च्या दशकात इराणमधील विद्यापीठात महिलांची संख्या ३० टक्के होती. १९७९ मध्ये रजा पहलवीला देश सोडावा लागला व इराण इस्लामिक प्रजासत्ताक झाला. नंतर खोमेनीने महिलांचे अधिकार खूपच कमी केले. कामाच्या ठिकाणी हिजाब सक्तीचा करण्यात आला. गेल्या पाच वर्षांत सरकारला विरोध केला म्हणून ७२ हजार जणांवर खटले दाखल झाले. अशा परिस्थितीत संघटित महिला शक्तीने हिजाबविरोधी आंदोलनात विजय मिळवला, हे विशेष म्हटले पाहिजे.