इंडिया कॉलिंग : सुकृत खांडेकर
देशाच्या सरहद्दीवरील पंजाब, आसाम व पश्चिम बंगाल अशा तीन राज्यांच्या अंतर्गत सीमारेषेपासून पन्नास किमीपर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सला (बीएसएफ-सीमा सुरक्षा दल) दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नवे आदेश काढून बीएसएफची अधिकारव्याप्ती वाढवली. बीएसएफला राज्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या व कारवाईच्या अधिकारात वाढ केली म्हणून केंद्र विरुद्ध राज्य, असा नवा वाद निर्माण झाला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. केंद्राने राज्यावर केलेले हे अतिक्रमण आहे, अशा शब्दांत त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आहे, तर आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिश्व सरमा यांनी केंद्राच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. बीएसएफला राज्यांच्या क्षेत्रात जास्त अधिकार देऊन केंद्राने संघराज्य पद्धतीवर घाला घातला आहे, अशी टीका करण्यापर्यंत भाजप विरोधकांची मजल गेली आहे.
बीएसएफला केंद्राने काही असे अचानक अधिकार दिलेले नाहीत. देशाच्या सीमेवर असलेल्या राज्यांमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढत असल्याने तसेच शेजारी देशांच्या मदतीने घुसखोरी आणि अमली पदार्थांचे स्मगलिंग वाढत असल्याने त्यावर चाप लावण्यासाठी बीएसएफला कारवाईचे मोठे अधिकार दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यापूर्वी ३ जुलै २०१४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत बीएसएफला कोणते व कुठे कारवाईचे अधिकार दिले आहेत, हे स्पष्ट केले होते. देशाच्या सीमेवरील नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर या राज्यांत बीएसएफला कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. बीएसएफला या राज्यांमध्ये काम करताना कोणतेही निर्बंध नाहीत. गुजरातमध्ये ८० किमीपर्यंत, तर राजस्थानमध्ये ५० किमीपर्यंत बीएसएफला कारवाई करण्याची मुभा होती. पंजाब, आसाम व पश्चिम बंगालमध्ये बीएसएफला केवळ पंधरा किमीपर्यंतच कारवाई करायला मुभा दिलेली होती. दि. ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नवा आदेश जारी करून या तीन राज्यांत आता पंधराऐवजी पन्नास किमीपर्यंत आत जाऊन कारवाईचे अधिकार बीएसएफला देण्यात आले आहेत. इशान्येकडील राज्यांत आणि राजस्थानमध्ये कोणतेही बदल केलेले नाहीत. ज्या राज्यात बीएसएफला मोठे अधिकार देण्यात आले, त्यापैकी पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस सत्तेवर आहे, तर पंजाबमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे.
आसाम, पंजाब, पश्चिम बंगाल ही तीनही आंतरराष्ट्रीय सीमेवर आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये ज्या काही उलथापालथी होत आहेत, त्याचे परिणाम भारतावर होतात, म्हणूनच सुरक्षा व्यवस्था अधिक कठोर करणे भारताला जरुरीचे आहे. काश्मीर व पंजाबसारख्या राज्यांत शेजारी राष्ट्रांनी दहशत निर्माण करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करून शस्त्रास्त्रे टाकली. अफगाणिस्तानातून आलेला तीन हजार किलो अमली पदर्थांचा साठाही जप्त करण्यात आला. काश्मीरमध्ये दहशवादी हल्ल्यात सात निरपराध नागरिकांचा बळी गेला आणि पाचहून अधिक जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले. लष्कर-ए-तोयबा व जैश-ए-मोहंमद हे दहशतवादी गट सतत रक्तपात घडवत आहेत. शेजारी देशांतून भारतात मोठ्या संख्येने स्थलांतरित येत आहेत. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून मोठ्या संख्यने लोकांची ये-जा चालू असते. या स्थलांतरितांमध्ये सामान्य लोक कोण, दहशतवादी कोण हे सुरक्षा यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान आहे. राज्याच्या अखत्यारित असलेल्या पोलिसांना देशाच्या सुरक्षिततेविषयी सतर्क राहणे व संशयित लोकांची चौकशी करणे, हे सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळेच बीएसएफला जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी बीएसएफच्या अधिकारात वाढ केलेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ड्रग्जपासून देशाला वाचविण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यांमध्ये संयशित व्यक्तींचा शोध घेणे, त्याची झडती व तपास करणे आणि त्याला विना वॉरंट अटक करण्याचे अधिकार बीएसएफला आहेत. २०११मध्ये यूपीए सरकारने देशात ज्या राज्यांत बीएसएफच्या तुकड्या आहेत, त्या राज्यांत संशयितांवर गुन्हा नोंदविण्याचे व त्याला अटक करण्याचे अधिकार बीएसएफला देणारे विधेयक संसदेत आणले होते, पण काहींच्या विरोधामुळे ते तेव्हा बारगळले.
जम्मू-कश्मीर, पंजाब व प. बंगाल या तीन राज्यांत पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमारमधून येणाऱ्या लोकांची संख्या विक्रमी आहे. बांगलादेश-पाकिस्तानमधून पाच-पाच हजार रुपयांची लाच देऊन घुसखोर बिनधास्त जा-ये करीत असतात. घुसखोरांना मदत करणाऱ्या दलालांची संख्या मोठी आहे. पाच हजारांत त्यांचा जिहादी खेळ चालू असतो. भारताची बांगलादेशबरोबर असलेली सीमा ४०९६ किमी असून पैकी २२१६ किमी सीमा ही पश्चिम बंगालशी जोडलेली आहे. प. बंगालचे उत्तर दिनजापूर, दक्षिण दिनजापूर, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नदिया, बरसात, नॉर्थ २४ परगणा, साऊथ २४ परगणा हे आठ जिल्हे बांगलादेशच्या सीमेवर आहेत. नॉर्थ २४ परगणा येथील बनगाव येथून बांगलादेशी मोठ्या संख्येने ये-जा करीत असतात. विशेषत: पंधरा ते चाळीस, पंचेचाळीस वयोगटातील तरुणांची घुसखोरी मोठी असते. पकडलेल्या घुसखोरांकडे भारतातील स्थानिक रहिवासी म्हणून रेशनकार्ड, मतदारकार्ड, एवढेच नव्हे तर आधारकार्डही पुरावा म्हणून असतो. सरहद्दीवर बीएसएफचा पाहरा असला तरी सीमेलगतच्या राज्यांत कुठेही तपासणी होत नाही. २०१६ ते २०१९ या काळात घुसखोरीची २५४८ प्रकरणे उघडकीस आली, २०१४ प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. ४०७२ जणांना अटक झाली. पण केवळ २१२ जणांवर घुसखोरीचा आरोप सिद्ध झाला. पश्चिम बंगालमधील ३१९ किमी सीमेवर काही तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप कुंपण घातला आलेले नाही.
१ डिसेंबर १९६५ रोजी बीएसएफची निर्मिती झाली. देशात बारा राज्यांत बीएसएफ तैनात आहे. एनडीआरएफच्या तीन तुकड्या धरून बीएसएफच्या १९२ बटालियन्स कार्य करत आहेत. बांगलादेशच्या सीमेवर प. बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम ही राज्ये आहेत. चीनच्या सीमेवर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लडाख; पाकिस्तानच्या सीमेवर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, लडाख; नेपाळच्या सीमेवर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम; म्यानमारच्या सीमेवर अरुणाचल, नागालॅण्ड, मणिपूर, मिझोराम; भूतानच्या सीमेवर पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, अरुणाचल, आसाम. म्हणूनच सुरक्षिततेसाठी बीएसएफची गरज आणि महत्त्व नितांत आहे.
sukritforyou@gmail.com