संजय अग्रवाल
गेल्या काही वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा उत्तरोत्तर वाढला असला तरी, भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक जडणघडणीत या क्षेत्राचे महत्त्व या निर्देशकाच्याही पलीकडे आहे. प्रथम, भारतातील सुमारे तीन चतुर्थांश कुटुंब ग्रामीण उत्पन्नावर अवलंबून आहेत आणि दुसरे म्हणजे उत्पन्न वाढवण्यासह लोकसंख्येच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, देशाची अन्नसुरक्षा ही मुख्यतः अन्नधान्य पिकांच्या उत्पादनावर तसेच फळे आणि भाज्यांचे उत्पादन वाढवण्यावर अवलंबून आहे. याची पूर्तता व्हावी या दृष्टीने उत्पादनक्षम, स्पर्धात्मक, वैविध्यपूर्ण आणि शाश्वत कृषी क्षेत्र वेगवान गतीने उदयास येणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर, कृषी क्षेत्राचा पाया अधिकाधिक सर्वसमावेशक, उत्पादक, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक आणि वैविध्यपूर्णता आणून भक्कम करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार सदैव वचनबद्ध आहे आणि हे केवळ पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनातूनच शक्य झाले आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञ असे सुचवतात की, शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांना शेती तसेच संबंधित कामांचा खर्च भागवणे व देशांतर्गत गरजांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने, विशिष्ट प्रकारचे शाश्वत आर्थिक सहाय्याचा पर्याय हा शेतकरी कर्जमाफीचा अवलंब करण्यापेक्षा बऱ्याच अंशी चांगला आहे.
देशातील शेतकरी कुटुंबांसाठी अशा सकारात्मक पूरक उत्पन्नाच्या आधाराची गरज लक्षात घेऊन, पंतप्रधानांनी २४.०२.२०१९ रोजी एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची ही एक योजना आहे – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान). या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रति वर्ष ६ हजार रुपयांचा लाभ दर चार महिन्यांनी २ हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिला जातो. आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीद्वारे पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जातो.
निखळ दृष्टिकोनातून, समसमान वितरणाच्या माध्यमातून आणि विनाअडथळा पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधीचे हस्तांतरण केल्याबद्दल ही योजना जागतिक बँकेसह विविध संस्थांकडून प्रशंसेला पात्र ठरली आहे.
आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने (आयएफपीआरआय) उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांवर केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, पीएम-किसान योजनेअंतर्गत देण्यात आलेला लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला आणि त्यांना कोणत्याही गळतीशिवाय पूर्ण रक्कम मिळाली. या योजनेमुळे जे तुलनेने शेतीवर अधिक अवलंबून आहेत त्यांना लक्षणीय मदत झाली आहे, असेही या अभ्यासातून समोर आले आहे.
आतापर्यंत, ११ कोटींहून अधिक पात्र शेतकरी कुटुंबांना पीएम-किसान योजनेअंतर्गत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांकडून त्रुटीमुक्त, सत्यापित आणि प्रमाणित माहिती मिळाल्यानंतर लाभ मिळाले आहेत. पात्र कुटुंबांना एकूण १,६०,९८२ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जारी करण्यात आली आहे. कोविड कालावधीत पीएम-किसान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना १,०७,४८४ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. चालू आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४४,६८९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आधीच जारी करण्यात आली असून पंतप्रधानांच्या हस्ते
१ जानेवारी २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या १०व्या हप्त्यासह, ही रक्कम ६५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. पीएम-किसानच्या अंमलबजावणीने अनेक आव्हानांचा यशस्वीपणे सामना केला आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने सहकारी सरकारी प्रणालीचे ज्वलंत उदाहरण ठरली आहे.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी आता सुलभ करण्यात आली आहे. पीएम किसानच्या वेब पोर्टलवर ‘फार्मर्स कॉर्नर’मध्ये एक विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. ज्याद्वारे शेतकरी आता स्वत:ची नोंदणी करू शकतात. शेतकऱ्यांची नोंदणी अधिकाधिक वापरकर्ता-अनुकूल करण्यासाठी, भारत सरकारने एक विशेष मोबाइल अॅप देखील सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी आणि त्यांना पीएम-किसान अंतर्गत मिळालेल्या फायद्यांचा वापर करण्यात मदत करण्याच्या बाबतीत आमच्या कृषी संस्था आघाडीवर आहेत. कृषी विज्ञान केंद्राद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम-किसानची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात उत्पादक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो, हे यातून निश्चित होते.
अनेक राज्यांतील काही लाभार्थ्यांसोबतच्या संवादात उत्तराखंडच्या पौडी गढवाल जिल्ह्यातील खिरसू गावातील अल्पभूधारक शेतकरी यशवंत सिंग यांनी सांगितले की, ते त्यांच्या ०.४० हेक्टर जमिनीवर सर्व प्रकारच्या डाळींचे उत्पादन घेतात आणि पीएम किसान योजनेमुळे त्यांच्या पिकांसाठी कच्च्या मालाकरिता अतिरिक्त सहाय्य मिळून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे त्यांचे उत्पन्न वाढले आहे.
आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेच्या अभ्यासानुसार, अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रोख हस्तांतरणाच्या वितरणातून असे आढळले आहे की, देशातील वंचित शेतकऱ्यांसाठी ही आगाऊ मदत पॅकेजेस ठरली आहेत. एकूणच, या राज्यांमधील ८९-९४ टक्के कुटुंबांना थेट रोख हस्तांतरणाचा फायदा झाला. अशा शेतकऱ्यांसाठी कमी व्यवहार खर्च, किमान गळती आणि तत्काळ वितरण यामुळे रोख हस्तांतरण प्रभावी ठरते. पंतप्रधान आणि शेतकरी यांच्यात कुठलाही अडसर न येता गरजेच्या वेळी थेट लाभ पुरवून ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात अर्थातच आश्चर्यकारक परिणाम प्रतिबिंबित करणार आहे.
(लेखक केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव आहेत.)