संतोष वायंगणकर
महाराष्ट्रात सध्या जिल्हा बँका आणि नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. कोकणात तर या निवडणुका सुरू आहेत. कोकणातील सर्वात प्रतिष्ठेची बनलेली सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. या निवडणुकीत अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनावर सहकारातील मतदारांनी विश्वास व्यक्त केला. महाराष्ट्र सरकारची सारी यंत्रणा राबवून देखील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या पदरी निराशा पडली. सहकारातील मतदारांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा कारभार भाजपच्या हाती सोपवला आहे. शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या हिताचा आणि सर्वसामान्य तरुणांना उद्योग व्यवसायात उभं करणारा कारभार या नव्या निवडलेल्या संचालक मंडळाकडून अपेक्षित आहे.
सिंधुदुर्गातील नगरपंचायतीच्या निवडणुकाही होत आहेत. यातच कोरोनाच्या पुन्हा आगमनाची चर्चा शासकीय स्तरावर होत आहे. गेल्या पावणेदोन वर्षांत कोरोनाने सारे हैराण आहेत. लॉकडाऊन या शब्दाचीही फार भीती सामान्यांपासून व्यावसायिकांना वाटत आहे. यामुळे भविष्यात काय वाढून ठेवलंय, याचा अंदाज बांधणे अवघड झाले आहे. या अशा सर्व विचित्र वातावरणात कोकणातील विकासकामांवर फार मोठा परिणाम झाला आहे. विकासकामांसाठी राज्य सरकार निधी देऊ शकत नाही. इतकी बिकट आर्थिक स्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाचे सावट अद्यापही दूर झालेले नाही. उलट जागतिक आरोग्य संघटना आणि विविध आरोग्य तज्ज्ञांकडून सतत भीतीचे वातावरणच निर्माण केले जात आहे. यात व्यवसाय, उद्योगांवर तसेच काम करणाऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर विपरित परिणाम होत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्था आधीच विस्कळीत झाली आहे, ती पूर्णत: कोलमडून जाऊ शकते. सामान्यजन आणि व्यावसायिकही उभा राहण्यापूर्वीच कोलमडतोय अशी काहीशी विचित्र अवस्था झाली आहे. यामुळेच विकासावर कोणीही कितीही गप्पा मारत असले तरीही सारे ठप्प झालेले आहे. यासाठीच विकासावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठीचा निधी कसा उपलब्ध करून देता येईल, यादृष्टीने प्रयत्न झाले पाहिजेत.
कोरोनाचे संकट आणि सावट दूर होण्याची शक्यता नाही. ते सावट तसेच राहणार आहे. इतक्यात ते दूर होईल याची सूतराम शक्यता नाही. ते सावट तसेच असणार हे गृहीत धरूनच पुढची वाटचाल करण्याची आवश्यकता आहे. विकास प्रक्रिया ही राजकीय पक्षांमध्ये अडकून पडता कामा नये. निवडणुका या होतच असतात. सर्वच राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या असतात. यामुळे सत्तासंघर्ष हा असतोच; तो होतही राहणार आहे. या अशा सत्तासंघर्षात विविध राजकीय पक्ष, नेते स्वत:ला आजमावत असतात. जनतेची साथ, मते ज्यांच्या बाजूला असतात, ते जिंकतात. ‘जो जिता वही सिकंदर’ हे राजकीय नेतृत्वाचे परिणाम मानले जाते. कोकणातील निवडणुकीत ते सिद्धही होत राहिले आहे; परंतु या निवडणुकांच्या सध्याच्या धबडग्यात विकास प्रक्रिया थांबली आहे. त्याला सर्वांनीच गती देण्याची आवश्यकता आहे.
विकासाला गती देण्याची जबाबदारी सगळ्यांची आहे, ती कोणा एकाची निश्चितच नाही. जे सत्तेवर आहेत, त्यांची ती अधिक आहे.
शेकडो कोटींच्या आकडेवारीचा खेळ आता जनतेलाही माहीत झाला आहे. कोट्यवधींच्या निधींची वक्तव्य जेव्हा केली जातात, तेव्हा जनता हे सर्व गुंडाळून ठेवते. यातल सत्य काही नाही, हे जनता समजून जाते. याचे कारण यापूर्वी मागील पाच वर्षांत सत्तेवर असलेल्या आमदार, खासदार, मंत्री यांनी हजारो कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या व प्रकल्पांच्या घोषणा केल्या आहेत. राज्याचे अर्थ, नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर असताना २७०० कोटींच्या घोषणा करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात त्यातला किती निधी कोकणात आला? तेव्हा २७ कोटींची आकडेवारीही जुळवा-जुळव करताना मुश्कील होईल. हा २७०० कोटी रुपयांचा आकडा नियोजन व विकास मंडळाच्या निधीच्या पलीकडची आकडेवारी आहे; परंतु दुर्दैवाने यातली सत्यता कोणीच तपासली नाही. अशी आकडेवारी सांगून जनतेला ‘गुंग’ करण्याचा एक नवा फंडा राजकारणात आला आहे. पूर्वी काँग्रेसी राजवटीत खडी आणि विजेचे पोल अनेक रस्त्यांवर दिसायचे. पाच-पन्नास रस्ते आणि गावातून हे चित्र असायचे. निवडणुका पार पडल्या की, ते विजेचे खांब आणि डांबर, खडी रस्त्यावरून गायब व्हायची. यावर जनता तेव्हा विश्वास ठेवायची.
गेली आठ वर्षे एकाच पुलाचे चार-सहा वेळा खासदारांनी भूमिपूजन केले. प्रत्यक्ष पुलाचे, साकवाचे बांधकाम आजही पुढे सरकले नाही. अर्थात जनतेलाही यात काही विशेष वाटत नाही. यातल्या सर्व राजकारणाचा भाग बाजूला ठेऊन सर्वांनी एकत्र येऊन विकासाचे राजकारण करावे.कोकणातील जनतेला विकासाचे राजकारण हवे आहे, ते कसे करता येईल ते पाहावे. जनतेला फक्त विकास अभिप्रेत आहे.
santoshw2601@gmail.com