मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील महाविकास आघाडीकडून मोठा गाजावाजा करीत बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा नारळ फोडण्यात आला. आता आपल्याला टोलेजंग इमारतीत आणि मोठ्या घरात राहायला मिळणार व आपले स्वप्न पूर्ण होणार असे येथील रहिवाशांना वाटत असतानाच या घरांसाठी ५० लाख मोजावे लागतील अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केल्याने त्या स्वप्नांचा चक्काचूर होण्याची नामुष्की या असहाय्य कुटुंबांवर ओढवली आहे.
पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या मतदारसंघातील चाळींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे दोन हजारांपेक्षा अधिक पोलीस कुटुंबीयांना घरासाठी ५० लाख मोजावे लागणारी घोषणा गृहनिर्माणमंत्र्यांनी केल्यानंतर सर्वांची झोप उडाली असून फसवणूक झाल्याच्या भावनेतून तीव्र प्रक्षोभ व्यक्त होत आहे.
आयुष्यभर पोलीस सेवेत काढल्यानंतर निवृत्तीच्या वेळी जेमतेम २५ ते ३० लाख रुपये मिळाले आहेत आणि आता निवृत्तीनंतर घरासाठी एवढी मोठी रक्कम आणणार कुठून? असा सवाल या पोलीस कुटुंबीयांनी केला आहे. झोपड्यांमध्ये व चाळीमध्ये राहणाऱ्यांना सरकारतर्फे मोफत घरे दिली जातात. मग अशा वेळी आमच्यावरच घोर अन्याय का? असा सवाल या कुटुंबीयांनी उपस्थित केला आहे.
नायगाव बीडीडीमध्ये १८, वरळी येथे १९, ना. म. जोशी मार्ग येथे आठ, तर शिवडी येथे पाच अशा एकूण ५० शासकीय इमारती असून त्यामध्ये इतर कर्मचाऱ्यांसह सुमारे दोन हजारांपेक्षा जास्त सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या वतीने केला जात आहे. सरकारने या निवृत्त पोलिसांच्या कुटुंबीयांना देखील याच ठिकाणी घरे देण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे बीडीडी चाळीतील रहिवासी आणि निवृत्त पोलिसांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते.
मात्र निवृत्त पोलिसांना ही घरे मोफत न देता त्यांच्याकडून सुमारे दीड कोटींच्या फ्लॅटसाठी ५० लाख रुपये घेण्यात येतील, असे गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांनी नुकतेच जाहीर केले. १३७ रहिवाशांची लॉटरी काढण्यात आली. गृहनिर्माणमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे मोफत घराच्या भ्रमात असलेले पोलीस कुटुंबीय दडपणाखाली आले आहेत.
मुले १२ ते १५ हजारांवर खासगी नोकरीला आहेत व पती पोलीस खात्यामधून निवृत्त झाले आहेत. त्यात मुलांचे लग्न, शिक्षण, रोजचा खर्च हे सर्व भागवून घरासाठी ५० लाख कुठून आणणार ? या चिंतेने हे निवृत्त पोलिसांचे कुटुंबीय पार ग्रासले गेले असून त्यांच्या सुंदर स्वप्नांवर जणू विरजण पडले आहे.
न्यायालयात जावे लागणार…
शासकीय निवासस्थाने कर्मचान्यांच्या नावे करण्याच्या शासनाच्या १९९४ च्या आदेशानंतर आम्ही न्यायालयीन लढा ळढत आलो आहेत. मात्र त्यासाठी इतकी मोठी किंमत आकारली जाईल याबाबत काहीच स्पष्टता नव्हती. बांधकाम खर्च म्हणून १५ ते २० लाख रुपये देण्यास रहिवाशांची हरकत नसेल. किंमत कमी करण्याची मागणी शासनाकडे केली. मात्र त्यांनी मागणी मान्य न केल्यास पुन्हा न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल, असे मत निवृत्त पोलीस संघटनेचे संघटक प्रदीप सुर्वे यांनी व्यक्त केले.
फटाके फोडले, पेढे वाटले पण…
नायगाव बीडीडीमधील १७ आणि १८ क्रमांकाच्या इमारती िरकाम्या करण्यात आल्या असून येथील पोलीस कुटुंबीयांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये पाठविण्यात आले आहे. नवीन इमारतीमध्ये किती क्रमांकाचा आणि कितव्या मजल्यावरील फ्लॅट मिळेल यासाठी या इमारतींमधील १३७ रहिवाशांची लॉटरी काढण्यात आली. त्यानंतर रहिवाशांनी आनंदी होत फटाके फोडले व पेढे वाटले. पण दोनच दिवसांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांनी घरासाठी ५० लाख मोजण्याची घोषणा करताच त्यांचा आनंद मातीमोल झाला.