सुकृत खांडेकर
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन गोंधळ, गदारोळात सुरू झाले आणि त्याच वातावरणात संस्थगित झाले. संसदेचे अधिवेशन सुरळीतपणे चालावे, जनतेच्या प्रश्नांवर आणि शासकीय विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असते. अधिवेशनात ठरल्याप्रमाणे कामकाज व्हावे ही जशी सरकारची जबाबदारी आहे तशीच विरोधी पक्षांचीही तेवढीच आहे. संसदीय लोकशाहीची सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ही दोन चाके आहेत. पण विरोधी पक्षाला अधिवेशन चालूच द्यायचे नाही, तर सरकार तरी काय करणार? संसदेचे हिवाळी अधिवेशन एक दिवस अगोदर संपले आणि तेही ठोस चर्चेविना याचे प्रमुख कारण म्हणजे विरोधी पक्षांनी सदनात रोज घातलेला गोंधळ आणि केलेला आरडा-ओरडा.
कोणत्याही विषयांवर सरकार चर्चेला तयार आहे, असे आश्वासन संसद अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी मोदी सरकारने दिले असताना शांततेने चर्चा घडविण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी का दर्शवली नाही? कामकाज करू द्यायचे नाही व आम्ही म्हणू तसेच कामकाज झाले पाहिजे, अशी हट्टी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतलेली या अधिवेशनात बघायला मिळाली.
कोरोनाच्या संकटामुळे संसदेच्या अधिवेशनाला मर्यादा आली. या वर्षी संसदेचे एकूण कामकाज दोन महिनेसुद्धा झाले नाही. हिवाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय पातळीवरील असंख्य विषयांवर चर्चा होईल, असे अपेक्षित होते. वर्षभरात देशाने कोरोना संकटाला तोंड कसे दिले, सरकारी यंत्रणा कशी कुठे कमी पडली, त्रुटी दूर करण्यासाठी काय उपाय योजले, केंद्राने राज्यांना किती तप्तरतेने मदत केली, लाॅकडाऊनमुळे किती नुकसान झाले, ते भरून काढण्यासाठी केंद्राने काय केले, देशभरात कोरोनाने दीड लाखांवर बळी घेतले व लक्षावधी बाधित झाले, त्यांच्या परिवारासाठी केंद्राने राज्यांना काय मदत दिली, ऑक्सिजन व इंजेक्शनची झालेली टंचाई, इस्पितळात अपुरे बेड, अशा अनेक विषयांवर केंद्राकडे स्पष्टीकरण मागता आले असते. पण मागे घेतलेल्या कृषी कायद्यापासून ते लखीमपूरला मंत्रीपुत्राच्या गाडीखाली चिरडल्या गेलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वच मुद्द्यांवर विरोधकांनी आरडाओरड नि गदारोळ घालून कामकाज बंद पाडले. त्याचा परिणाम कोणत्याच विषयावर धड चर्चा झाली नाही.
चीनकडून भारतीय सरहद्दीवर निर्माण झालेला धोका, भडकलेली महागाई, चलनवाढ, वाढलेली बेरोजगारी, ओमायक्राॅनला तोंड देण्यासाठी केलेली तयारी, सार्वजनिक उपक्रमांची निर्गुंतवणूक असे डझनभर ज्वलंत विषय विरोधकांच्या हाती होते. पण चर्चा घडविण्याऐवजी गोंधळ घालणे आणि आपल्या जागा सोडून सभापतींच्या समोरील मोकळ्या जागेत घोषणा देत धावत जाणे, ही प्रवृत्ती वाढू लागली आहे.
देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते, जनतेचे प्रश्न चर्चेद्वारे शांततेने सोडविणारे व्यासपीठ म्हणजे संसद आहे. लोकांचे प्रश्न तडफेने मांडणे, चर्चा करणे व त्यावर सरकारने निर्णय घेणे यासाठी संसदचे सभागृह आहे. या सदनात अल्पमतात असलेल्यांनाही त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी आहे. पंडितजींनी गोंधळाचे कधीच समर्थन केले नाही.
तसेच दिवंगत पंतप्रधान व भाजपचे उत्तुंग नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही आपली जागा सोडून सदनात पुढे धावणाऱ्या सदस्यांना पाठिंबा दिला नव्हता. स्वतः वाजपेयी यांनी संसदीय परंपरा व नियमांचा नेहमीच आदर केला. संसदेच्या सदनात आरडाओरड करून काही जणांना मीडियातून प्रसिद्धी मिळेल. पण त्याचे वागणे योग्य नाही व संसदीय परंपरेला शोभादायी नाही, असे वाजपेयी म्हणाले होते. विषयावर अभ्यास करून, मुद्देसूद भाषण करून सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी संसद आहे, असे वाजपेयी सांगत असत. नेहरू किंवा वाजपेयी यांनी संसदेची
परंपरा आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी नेहमीच दक्षता घेतली. पण त्यांची शिकवणूक आजच्या विरोधी पक्षाला मान्य नाही, हेच त्यांच्या बेशिस्त वर्तनातून दिसून आले.
कृषी कायदे सरकारने मागे घेतले. पण त्यावर सभागृहात चर्चा झाली नाही, ही विरोधकांची प्रमुख तक्रार होती. पण हा मुद्दा उपस्थित करायला अनेक संसदीय आयुधे आहेत, शिवाय सभापतीच्या माध्यमातून सरकारकडे आग्रहही धरता येतो. पण कामकाज बंद पाडून अखेर काय साध्य झाले? सतराव्या लोकसभेचे सातवे अधिवेशन संपले तेव्हा सरकार आणि विरोधक यांच्यात कटुता आणखी वाढली आहे, हे दिसून आले. २९ नोव्हेंबरला सुरू झालेले अधिवेशन २३ डिसेंबरला अनिश्चित काळासाठी संस्थगित झाले. पावसाळी अधिवेशन इस्त्रायली स्पायवेअर पेगाससवरून झालेल्या गोंधळात संपले, तर हिवाळी अधिवेशन राज्यसभेतील बारा खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवरून गाजले. उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर येथे झालेल्या घटनेवरून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांना हटवावे, या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी सारी प्रतिष्ठा पणाला लावली. मुलाने केलेल्या गुन्ह्याबद्दल पित्याला शिक्षा द्या, अशी विरोधकांची मागणी होती. अर्थात, सरकारने त्याला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. शिवसेनेचे अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदींसह काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डाव्या पक्षांसह बारा खासदारांवर निलंबनाची कारवाई झाली, त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिल्याने ही कारवाई मागे घेण्यात आली नाही.
बोगस मतदारांना रोखण्यासाठी निवडणूक ओळखपत्राला यापुढे आधार कार्ड जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आणि मुलीच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचे विधेयक मांडले. हे दोन्ही निर्णय महत्त्वाचे व परिणामकारक आहेत. लोकसभेत ८२ टक्के कामकाज झाले, तर राज्यसभेत पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी कामकाज झाले. मी कागद घेऊन उभे राहिलो की, सदनाचे कामकाज लगेच तहकूब केले जायचे, अशी व्यथा राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बोलून दाखवली, तर संसदीय कामकाजाचे वृत्तसंकलन करणाऱ्या पत्रकारांना कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे रोटेशन पद्धतीने प्रवेश दिला गेल्यामुळे पत्रकार संघटनांकडून नाराजी प्रकट झाली.
सपाच्या खासदार व अभिनेत्री जया बच्चन या सरकारवर जाम भडकल्या होत्या, संसदेत आपणास बोलू देत नाही, आमच्याविषयी तुम्हाला आदराची भावना नसेल, तर तुम्हीच चालवा सभागृह, असे त्यांनी भाजपला सुनावले, एवढेच नव्हे तर भाजप के बुरे दिन जल्द आने वाले है, असा शापही त्यांनी सरकारला दिला. ईडीने त्यांची सून, अभिनेत्री ऐश्वर्याला चौकशीसाठी बोलावल्यामुळे त्या भडकल्या असाव्यात, अशा पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत होत्या.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला प्रचंड जनादेश विरोधी पक्षाला सहन होत नाही, अशी संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
sukritforyou@gmail.com