अलीकडेच देशासमोर एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. कोळसा टंचाई. देशातील बहुतांश औष्णिक प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा संपुष्टात आल्याची स्थिती होती. त्यामुळे संपुष्टात आलेले भारनियमन पुन्हा लागू होते की, काय अशी भीती निर्माण झाली होती. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने कोल इंडियाला कोळशाचे उत्पादन वाढविण्याची सूचना देत उत्पादन वाढविलेही. त्यामुळे भारनियमनाचे संकट तूर्तास टळले असेच म्हणावे लागेल. तूर्तास यासाठी की, राज्यांनी आता उपलब्ध होणाऱ्या कोळशाचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. तर, स्थिती लवकरच पूर्ववत होऊ शकते.
गेल्या काही वर्षांपासून विजेची मागणी वाढत आहे. अपवाद फक्त गेल्या वर्षाचा होता. कोरोना महामारीमुळे सर्व काही ठप्प झाले होते. कारखाने, उद्योग, व्यापार सर्व काही बंद होते. त्यामुळे विजेची मागणी कमी झाली होती. केवळ घरगुती वापराच्या विजेत काही अंशी वाढ झाली होती. पण तुलनेत ती फार नव्हती. पण तरीही कोळशाच्या तुटवड्याची समस्या इतर वर्षांप्रमाणे त्याही वर्षी निर्माण झाली होती. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात कोळशाचा तुटवडा जाणवला होता. मात्र त्याचा वीजनिर्मितीवर फारसा परिणाम झाला नाही.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाच्या किमती तिप्पट झाल्याने देशांतर्गत कोळसा उत्पादनावर त्याचा भार आला आहे. परिणामी कोळसा उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कोळसा उत्पादनात सप्टेंबरमध्ये ३०.९३ टक्के वाढ झाली आहे. सप्टेंबर २०१९मधल्या ३९.४८ दशलक्ष टन (एमटी) उत्पादनाच्या तुलनेत सप्टेंबर २०२१मध्ये ५१.७० टन कोळसा उत्पादित झाला. २०२०च्या ३८.९ दशलक्ष टनाच्या तुलनेत ही वाढ ३३ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, भारताने २०२०-२१मध्ये ७१६ टन कोळशाचं उत्पादन केलं, जे २०१९च्या तुलनेत सुमारे १५ टन कमी होते. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात म्हणजेच एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात २८२ दशलक्ष टन उत्पादन होतं. ते या वर्षी ३१५ दशलक्ष टन झालं आहे. तथापि, गेल्या वर्षी विजेच्या मागणीत घट झाल्याने उत्पादनातील कपातीची तीव्रता तेवढी जाणवली नाही.
राज्याचा विचार करता कोळशाच्या टंचाईमुळे महावितरणला वीजपुरवठा करणाऱ्या विविध औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांतील १३ संच बंद पडले. त्यात महानिर्मितीचे चंद्रपूर, भुसावळ व नाशिक प्रत्येकी २१० मेगावॅटचे तसेच पारस-२५० मेगावॅट आणि भुसावळ व चंद्रपूर येथील ५०० मेगावॅटचा प्रत्येकी एक संच यांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे तब्बल ३३३० मेगावॅट विजेचा पुरवठा ठप्प पडला. वीजखरेदीसह जलविद्युत व अन्य स्रोतांकडून वीजपुरवठा उपलब्ध करून विजेची ही तूट भरून काढण्याचे प्रयत्न महावितरणने केले.
तर दुसरीकडे, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलली आहेत. कोल इंडिया लिमिटेडसह इतर स्रोतांकडून होणारा एकूण कोळसापुरवठा दोन दशलक्ष टनापेक्षा जास्त नोंदवला गेल्याचे केंद्रीय कोळसा, खनिकर्म आणि संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी चारच दिवसांपूर्वी जाहीर केले. त्यामुळे साधारणपणे दहा वर्षांपूर्वीसारखी स्थिती आता उत्पन्न होणार नाही, हे निश्चित. आता कोरोनाला बरोबर घेऊनच जगावे लागेल, असे ज्याप्रमाणे सांगितले जाते. तशीच स्थिती जवळपास १० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात होती. तुम्हाला भारनियमनाबरोबरच जगायला लागेल, अशी मानसिकता राज्यातील नागरिकांची, विशेषत ग्रामीण भागातील नागरिकांची झाली होती. कारण तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारकडून त्या प्रकारचे नियोजनच झाले नव्हते. स्थिती अगदी गळ्यापर्यंत आल्यानंतर धावपळ सुरू झाली.
केंद्रातील मोदी सरकारने याचा पूर्णपणे विचार करूनच प्रधानमंत्री कुसुम योजना जाहीर केली आहे. देशातील शेतकऱ्यांना विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्याबरोबरच त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्ता संघटना हे ०.५ ते २ मे. वॅ. क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारू शकतात. यातील सोलार पॅनलसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ७५ टक्के अनुदानही देण्यात येते. यातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर कृषी पंपांसाठी करता येईल. तर, जी अतिरिक्त वीज उत्पादित होईल, ती वीज संबंधित शेतकऱ्याला किंवा संस्थेला विकता येईल. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. याशिवाय, मोदी सरकारने रेल्वेस्थानके तसेच अन्य सार्वजनिक ठिकाणांवरही सौर ऊर्जेच्या वापरावर भर दिला आहे. त्यामुळे कोळशाचा तुटवडा, वीजटंचाई, भारनियमन अशा समस्यांबरोबरच पर्यावरणाची हानी देखील मोठ्या प्रमाणात टाळता येईल. एकूणच केंद्र सरकारच्या नेतृत्वात विजेच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.