काश्मीर हा भारताचा स्वर्ग आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये या काश्मीरला नरक बनवण्याचे काम काही राजकारण्यांनी पाकिस्तान तसेच दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून केले. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरच्या लोकांना त्यांचा न्याय हक्क मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या भाजप सरकारने वादग्रस्त ३७० कलम काढून टाकताना तेथील जनतेला मोकळा श्वास घेण्यात मोलाची भूमिका बजावली. मात्र, काश्मीरवर नेहमीच वाईट नजर ठेऊन बसलेल्या पाकिस्तानने दहशतवाद्यांच्या आडून कुरापती काढण्यास सुरुवात केली आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून हत्यासत्र कायम सुरू आहे. ऑक्टोबरमधील पहिल्या पंधरवड्यात दहशतवाद्यांनी ११ नागरिकांची हत्या केली आहे. श्रीनगर, कुलगाम आणि पुलवामा जिल्ह्यात दहशतवाद्यांनी शनिवारी आणि रविवारी अशा दोन दिवसांत चार परप्रांतीय मजुरांना ठार केले.
२४ तासांहून कमी कालावधीत परप्रांतीय कामगारांवरील हा तिसरा हल्ला आहे. गेल्या काही दिवसांत नागरिकांना लक्ष्य करून गोळ्या घालण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. काश्मीरच्या जनतेच्या पाठीशी केंद्र सरकार कायम आहे. त्यामुळे तेथील दहशतवादी कारवायांची दखल पंतप्रधान मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतली आहे. गृहमंत्री शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी नवी दिल्लीतील इंटेलिजन्स ब्युरोच्या मुख्यालयात झालेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती परिषदेच्या समारोप सत्रानंतर काश्मीरमधील नागरिकांच्या सुरक्षा बैठकीत चर्चा झाली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे पोलीस महासंचालक, गुप्तचर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाचे महासंचालक देखील उपस्थित होते. देशातील एकूण सुरक्षा परिस्थिती आणि काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या नागरिकांच्या हत्यांसह विविध कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. नक्षल प्रभावित राज्यांमधील परिस्थिती आणि देशभरातील दहशतवादी प्रणालींच्या कारवायांवर प्रतिबंध कसा आणता येईल. तसेच अंतर्गत सुरक्षाविषयक विविध आव्हाने आणि त्यांना सामोरे जाण्याच्या मार्गांवर परिषदेत चर्चा करण्यात आली. गृहमंत्री अमित शहा हे काश्मीर नव्हे, तर देशातील प्रत्येक ठिकाणी होणाऱ्या नक्षल तसेच दहशतवादी कारवायांकडे लक्ष ठेवून आहेत. संपूर्ण देशातील नक्षल आणि दहशतवादी कारवाया संपुष्टात येऊन सर्वत्र शांती नांदावी, असे त्यांना वाटते. त्यादृष्टीने केंद्र सरकार तातडीने आणि सक्षमपणे पावले उचलत आहे. गेल्या महिन्यात, गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुरक्षा परिस्थितीचा आणि विकास प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ‘लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिझम’बाधित दहा राज्यांतील उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे हेमंत सोरेन, तेलंगणाचे के. चंद्रशेखर राव, बिहारचे नितीश कुमार, मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान आणि ओडिशाचे नवीन पटनायक या बैठकीला उपस्थित होते. सोमवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर गृहमंत्र्यांनी दर सहा महिन्यांनी एकदा उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा मानस केला आहे.
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे. मात्र, शेजारील देश पाकिस्तानला हा प्रदेश कायम अस्थिर राहावा, असे वाटते. काश्मीरमध्ये पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटना पुन्हा सक्रिय होत असल्याची लक्षणे गेल्या काही दिवसांपासून दिसून येत आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील बिहारी कामगारांवर भ्याड हल्ला करण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये ड्रोन पाठवून अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न पाकिस्तानकडून करण्यात आले होते. त्याला भारतीय जवानांनी सडेतोड प्रत्युत्तर देत सर्व हल्ले परतवून लावले होते. या चकमकीत लष्कर-ए-तैयब्बाचा म्होरक्या मारला गेल्यामुळे भारतीय सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क झाल्या असून सुरक्षा अधिक कडक करण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या चकमकीत लष्कर-ए-तैयब्बाचा म्होरक्या आणि दहशतवादी उमर मुश्ताक खांडे मारला गेला आहे. उमर हा अत्यंत दगाबाज दहशतवादी म्हणून ओळखला जात होता. बेसावध असताना त्याने भारतीय सैनिकांवर हल्ला केला होता. काश्मीर पोलीस दलात सेवा करणारे मोहम्मद युसूफ आणि सुहैल हे चहा पीत असताना त्यांच्यावर भ्याड हल्ला करून त्यांचे प्राण घेतले होते. या घटनेनंतर मुश्ताकला धडा शिकवण्यासाठी जवान सज्ज होते. रविवारच्या चकमकीवेळी उमर मुश्ताकला टिपून एक प्रकारे आपल्या शहीद सैनिकांनाच मानवंदना दिली.
केंद्र सरकारने विविध लोकोपयोगी योजनांचा धडाका सुरू केला आहे. हे अनेकांना पाहावत नाही. काश्मीर कायम अशांत ठेऊन मोदी सरकारचे लक्ष विकासकामांपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, सबका साथ, सबका विकास, हे ब्रीद असलेल्या केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधील वादग्रस्त कलम ३७० हटवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानंतर या प्रदेशात सुख आणि शांती नांदण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे. तेथील लोकांच्या समृद्धीसाठी तसेच तिथे चांगल्या पायाभूत तसेच विकासात्मक योजना राबवण्यासाठी केंद्र सरकार बांधील आहे. त्यामुळे जनतेच्या सुरक्षेसाठी सरकार कुठलेही पाऊल उचलायला मागे-पुढे पाहणार नाही. पाकिस्तान असो किंवा अन्य काही दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांना भिणार नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवावे.