स्टेटलाईन : सुकृत खांडेकर
भारतात जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही पद्धती आहे. एकशे तीस कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात नव्वद कोटींपेक्षा जास्त मतदार आहेत. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या अशा सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका या देशात प्रत्येक राज्यात चालू असतात. अठरा वर्षांवरील प्रत्येकाला या देशात मतदानाचा अधिकार आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत कोणाची सत्ता असावी याचा कौल मतदारराजा देत असतो. निवडून येण्यासाठी उमेदवार व त्यांचे पक्ष वारेमाप खर्च करीत असतात. लोकसभेला चाळीस-पन्नास कोटींपासून ते ऐंशी-शंभर कोटींपर्यंत, तर विधानसभेला दहा-वीस कोटींपासून पन्नास-साठ कोटींपर्यंत खर्च करणारे अनेक महाभाग असतात.
मतदारांना प्रलोभने, बक्षिसे, दहा-वीस हजार रोख रकमेची पाकिटे यांचेही वाटप अनेक राज्यांत सर्रास होत असते. मग निकोप व निर्दोष निवडणूक होणार तरी कशी? ज्याच्याकडे मॅन, मनी आणि मसल पाॅवर आहे, तोच निवडणुकीच्या राजकारणात उतरू शकतो. नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय राजकारणात उदय झाल्यापासून अनेक स्वच्छ, साधीभोळी व शिकलेली माणसं निवडून येऊ लागली. एवढ्या मोठ्या देशातील निवडणुकीतील गफलती रोखण्यासाठी आणि हेराफेरीला पायबंद घालण्यासाठी कठोर उपाय योजणे, हे आवश्यकच होते. त्यासाठीच केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आणि निवडणूक कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयकही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करून घेतले.
केंद्रातील मोदी सरकारने काहीही निर्णय घेतला की, त्याला विरोध करायचा हे विरोधी पक्षांचे राजकारण गेली सात वर्षे चालूच आहे. देशहिताचा व जनतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बेधडक व धाडसी निर्णय घेत आहेत. नोटाबंदीचा निर्णय असाच त्यांनी अचानक घेतला होता. एक हजार व पाचशेच्या तत्कालीन नोटा व्यवहारातून बाद करण्याचा निर्णय हितसंबंधी लोकांना आवडला नाही. पण सामान्य जनतेने मोदींचा निर्णय मनापासून स्वीकारला होता. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० व कलम ३५ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची हिम्मत त्यांनी दाखवली. स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांत काँग्रेस आणि बिगरभाजप सरकारांना जे जमले नाही ते मोदींनी करून दाखवले.
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य प्रदेश आहे व तेथे देशाच्या अन्य राज्यांप्रमाणेच लोकांना अधिकार आहेत हे त्यांनी दाखवून दिले. ‘एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेगा’ ही जनसंघाच्या स्थापनेपासूनची घोषणा होती. केंद्रातील सत्ता काबीज केल्यावर मोदींनी ती अमलात आणून दाखवली. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाल्यानंतर देशात भाजपची शक्ती वाढू लागली. ‘मंदिर वही बनायेंगे, लेकिन तारीख नहीं बतायेंगे’, अशी विरोधी पक्षांनी भाजपची कित्येक वर्षे टिंगल-टवाळी चालवली होती. पण अयोध्येत ‘भव्य राम जन्मभूमी मंदिराची उभारणी’ हा जनसंघापासून संघ परिवाराचा अजेंडा होता. त्या मंदिराचे भूमिपूजन मोदींनी करून विरोधकांची तोंडे कायमची बंद केली. ‘मै नहीं खाऊंगा, ना खाने दूंगा…’ अशी मोदींची प्रतिज्ञा आहे. म्हणूनच वर्षांनुवर्षे भ्रष्टाचार व घोटाळे करून जे गब्बर झाले त्यांना ईडी, आयटी, सीबीआयने घेरले आहे. गैरकारभार केला, तर आता आपली सुटका नाही व आपण कुठेही पळून जाऊ शकत नाही, अशी धडकी अनेकांना त्यांनी भरवली आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी कायद्यात काही अामूलाग्र सुधारणाही त्यांनी केल्या. पण शेतकऱ्यांच्या संघटित विरोधापुढे सरकारला माघार घ्यावी लागली.
निवडणूक सुधारणांविषयी काँग्रेसने सत्तेवर असताना वर्षांनुवर्षे गप्पा मारल्या. पण मुस्लिमांचे लांगूलचालन आणि जातीपातींवर आधारित व्होट बँक जपण्यासाठी काँग्रेसने निवडणूक सुधारणा कठोरपणे राबवल्या नाहीत. ते धाडस मोदींनी करून दाखवले. विरोधी पक्ष काय म्हणतो यापेक्षा जनहित काय आहे, यावर नरेंद्र मोदी आणि अमितभाई शहा यांचा कटाक्ष असतो म्हणूनच ते परिणामांची पर्वा न करता धाडसी निर्णय घेत असतात.
आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यानंतर एकच व्यक्ती दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघात मतदार म्हणून राहू शकणार नाही. मुंबई-दिल्लीत मतदान करून पुन्हा आपल्या राज्यांत मतदान करणारे अनेक महाभाग आहेत. त्यांना आधार कार्डामुळे आता चाप बसेल. मतदार यादी आता पारदर्शी बनेल आणि बोगस मतदारांची नावेही मतदार यादीतून बाद होतील. निवडणूक आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसारच आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडण्याचा आता कायदा झाला आहे.
आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडल्यामुळे एक व्यक्ती यापुढे एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्रे बाळगू शकणार नाही, म्हणजेच दोन किंवा अधिक मतदारसंघात आपले नाव मतदार म्हणून नोंद करू शकणार नाही. एका व्यक्तीचे त्याच्या शहरात वा गावात प्रथमपासून मतदार यादीत नाव असते. पण नोकरी, रोजगाराच्या निमित्ताने तो दुसऱ्या शहरात गेला की, तेथेही तो मतदार म्हणून नाव नोंदवतो. आधार कार्डाच्या जोडणीमुळे आता ते शक्य होणार नाही. केंद्र सरकारने सध्या तरी आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडणे ऐच्छिक ठेवले आहे. पण बोगस मतदारांच्या संख्येला रोखण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय आहे. नवीन मतदार नोंदणीसाठी वर्षातून चार वेळा संधी मिळणार आहे. आधार कार्ड मतदार ओळखपत्राला जोडणे म्हणजे मतदारांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.
तसेच राज्यांच्या निवडणूक यंत्रणेत अतिक्रमण आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. विधेयकावर पुरेशी चर्चा झाली नाही, अशीही विरोधकांची तक्रार आहे. पण या विधेयकाच्या मसुद्यावर संसदीय स्थायी समितीत सविस्तर चर्चा झाली तेव्हा काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक किंवा अन्य कोणत्याही पक्षांनी विरोध केला नव्हता. आधार कार्ड हे केवळ निवासी पत्ता सांगण्यासाठी आहे, तो काही नागरिकत्वाचा पुरावा नव्हे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पण मतदार ओळखपत्राला ते जोडले जाणार असल्याने बनावट मतदारांवर प्रहार होणार आहे. आधार कार्डावर पत्ता, मोबाइल क्रमांक व अर्थविषयक तपशीलही मिळतो, तो सर्व डाटा आता मतदार ओळखपत्राला जोडला जाणार आहे. आता देशभरातील निवडणुकांसाठी समान मतदार यादी तयार करणे, हे निवडणूक आयोगापुढे मोठे आव्हान आहे.
sukritforyou@gmail.com